घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थींना जवळच्या वाळू डेपोमधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. ८ दिवसांत रॉयल्टी घरपोच न मिळाल्यास याला तहसीलदार जबाबदार असतील असे देखील त्यांनी सांगितले.
मंत्री यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यासाठी ३० लाख घरकुले दिली आहेत. या घरकुलांना मोफत वाळू देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. मात्र या घरकुलांना वाळू मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यासाठी तहसीलदारांनी गटविकास अधिकारी यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व घरकुल लाभार्थींना घरपोच वाळू रॉयल्टीची पावती पोहच करणे आवश्यक आहे. त्याची नोंदही ठेवण्यात यावी.'
तसंच, 'यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांसोबत तर तहसिलदारांनी आमदारांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्गती करणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामात कुठेही चूक करता कामा नये. महसूलसंदर्भात यावेळी होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात एकही येता कामा नये. तक्रार आली तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल.', असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
वाळू निर्गती धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात वित्त व नियोजन, मदत पुनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, आमदार आशिष देशमुख, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीमध्ये हा महत्वाचा निर्णय आज घेण्यात आला.
कृत्रिम वाळूबाबतही धोरण आले असून जिल्ह्यात आता ५० ठिकाणी नवीन क्रशरला परवानगी द्यायची असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. वाळू चोरी बंद करण्यासाठी अधिकारी घेत असलेल्या खबरदारीचेही त्यांनी कौतुक केले. तसेच महसूलच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यात कुठेही मागे पडणार नसून अधिकाऱ्यांवरील हल्ले खपवून घेणार नाही असा इशाराही त्यांनी दिला. गौण खनिज धोरणाबाबतही एखाद्या व्यक्तीला घर बांधताना गौण खनिजाचे उत्खनन करावे लागले तर नकाशा मंजूर करतानाच त्याच्याकडून रॉयल्टी भरुन घेण्यात यावी अशा सचूनाही यावेळी करण्यात आल्या.
