मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार ने आम जनता से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं और नियमों को मंजूरी दे दी। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल, प्रशासन और सामाजिक सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लिए गए। इसके तहत राज्य में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। यह सुविधा "आयुष्मान वय वंदना योजना" के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। यह योजना आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा होगी।

प्रोफेशनल कॉलेजों की फीस तय होगी
इसके साथ ही राज्य सरकार ने निजी मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यावसायिक कॉलेजों की मनमानी फीस रोकने के लिए "झारखंड व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (शुल्क नियंत्रण) विधेयक, 2025" पारित किया है। अब छात्रों को उचित शुल्क पर अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। वहीं, सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में नए नियम लागू किए गए हैं। राज्य के एनसीसी छात्र अब शिविर के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।