भारत और बांग्लादेश के बीच हालिया व्यापार प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक गतिविधियों ने एक समय के दोस्ताना संबंधों में गहरा तनाव पैदा कर दिया है। प्रमुख व्यापार मार्गों को बंद करना और ज़मीनी सीमा से आयात पर रोक लगाना केवल आर्थिक कदम नहीं हैं, बल्कि यह राजनीतिक और रणनीतिक मतभेदों का भी संकेत है। पाकिस्तान और चीन के बांग्लादेश में बढ़ते प्रभाव के बीच, और अस्थायी सरकार की भारत की सहनशीलता को परखने की कोशिश से यह पारंपरिक साझेदारी अब वर्षों में सबसे कठिन दौर से गुजर रही है।

व्यापार प्रतिबंध और राजनीतिक जटिलताएं

बांग्लादेश के साथ हालिया व्यापार प्रतिबंध केवल आर्थिक कारणों से नहीं हैं, बल्कि इनमें भू-राजनीतिक महत्व भी निहित है। क्षेत्र से परिचित वरिष्ठ कूटनीतिज्ञों के अनुसार, ये कदम गहरे राजनीतिक संदेश देते हैं। मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश की अस्थायी सरकार ने भारत के उत्तर-पूर्वी इलाकों की नीतियों की आलोचना की है और भारतीय नेताओं की चेतावनियों को नजरअंदाज किया है। पाकिस्तान की उच्चस्तरीय सैन्य और मंत्री मंडल की टीमों का ढाका दौरा, साथ ही चीन की बढ़ती भागीदारी, स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। ये घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने संबंधों को पुनः संतुलित करने का प्रयास कर रहा है और यह परख रहा है कि वह कितना दबाव सह सकता है बिना संबंध पूरी तरह टूटे।

एक अनुभवी राजनयिक ने बताया कि भारत-बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध न केवल आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए भी जरूरी हैं। वर्तमान सरकार की सीमाओं में हस्तक्षेप और भारत की चिंताओं की उपेक्षा के कारण भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए सोचे-समझे कदम उठाए हैं, जो कि केवल व्यापारिक विवाद नहीं हैं।

सहयोगी प्रयासों में ठहराव

भारत और बांग्लादेश के बीच पारंपरिक रूप से व्यापार से आगे भी कई क्षेत्र में सहयोग रहा है, जैसे कि बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान। सितंबर 2023 में हुए 15वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक में पोर्ट प्रतिबंध हटाने, सड़क और रेल संपर्क बढ़ाने, और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सहित कई सहयोगी पहल पर चर्चा हुई थी। इसके अलावा, भारत ने द्विपक्षीय व्यापार लेनदेन को स्थानीय मुद्राओं में करने की सहमति दी थी, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हुई, और बांग्लादेश को ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव भी सौंपे थे।

लेकिन शेख हसीना सरकार के गिरने और अस्थायी शासन के आने के बाद ये सारे सहयोग लगभग ठप पड़ गए हैं। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि जब तक बांग्लादेश में स्थिर सरकार नहीं बनती, तब तक विदेश नीति अस्थिर और अनिश्चित बनी रहेगी। पिछले वर्षों की दोस्ती और प्रगति अब राजनीतिक और रणनीतिक चुनौतियों के बीच असमंजस में हैं।

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