नागपूर : राज्य शासनाने विदर्भातील 86,409 हेक्टर झुडपी जंगलाला ‘डिनोटिफाय’ करण्याचा निर्णय घेतला होता. याप्रकरणी निर्णय घेताना आज (22 मे) सर्वोच्च न्यायालयाने विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाला वनक्षेत्र घोषित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. याप्रकरणी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, कायद्यामुळे झुडपीला जंगलाचा दर्जा मिळाला आहे. (Devendra Fadnavis’ reaction after the Supreme Court decided to declare the scrub forest in Vidarbha as a forest area)

नागपूर येथे माध्यमांशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस यांना झुडपी जंगलाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावर ते म्हणाले की, मी सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार मानतो. मागील 45 वर्षांपासून विदर्भाचा जो लढा सुरू होता, त्याला एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचं काम सर्वोच्च न्यायालयाने केलं आहे. खरं म्हणजे ज्यावेळी महाराष्ट्र तयार झाला आणि विदर्भ मध्य भारतापासून वेगळा होऊन त्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये दाखल झाला. त्यावेळच्या रेव्हेन्यू रेकॉर्डमध्ये या सगळ्या जमिनी झुडपी जंगल अशाप्रकारे लिहिण्यात आल्या. मध्य प्रदेशने आपला रेकॉर्ड करेक्ट केला, पण महाराष्ट्राने झुडपी जंगल असा केल्यामुळे 1980 ला जो कायदा आला, त्या कायद्यान्वय झुडपीला जंगलाचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे विदर्भाचा विकास हा थांबला होता. नागपूर रेल्वे स्टेशन आणि उच्च न्यायालयासह इतर अनेक इमारतींचा जुना रेकॉर्ड पाहिला तर त्या झुडपी जंगलाच्या जागांवर आहेत. त्यामुळे 45 वर्षांपासून मागणी होत यातून काही ना काही दिलासा मिळाला पाहिजे. विदर्भातले सिंचनाचे प्रकल्प, विकासाचे प्रकल्प हे सर्व मोठ्या प्रमाणात अडले होते. पण आज सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय दिला आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

हेही वाचा – Supriya Sule : ताई म्हणतात दादांचा संबंध नाही; वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणावर काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 1996 पूर्वी ज्या जमिनी ग्रँट झालेल्या आहेत, त्यांना एकप्रकारे सूट मिळाली आहे. 1996 नंतर ज्या जमिनी ग्रँट झालेल्या आहेत, त्यासंदर्भात एक प्रोसेस दिलेली आहे. त्या प्रोसेसचा अवलंब करून राज्य सरकार केंद्र सरकारकडून त्या जमिनी मागू शकते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आमची मागणी होती की, झोपडपट्ट्या ज्या आहेत, त्यांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याकरता सूट देण्यात यावी. त्याला देखील मान्यता सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. नागपूरचा विचार केला तर एकात्मता नगर, रमाबाई आंबेडकर नगर, तकिया झोपडपट्टी, चुनाभट्टीसारखा भाग, वाडी येथील आंबेडकर नगर अशा अनेक झोपडपट्ट्या आहेत, ज्या झुडपी जंगल या संज्ञेत असलेल्या जागेवर वसले असल्यामुळे त्यांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळत नाहीत. त्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागामध्ये देखील लोकांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना नियमित करून त्यांना त्याचे पट्टे देता येतील. त्यामुळे मला वाटतं की, एक अतिशय चांगला निर्णय झालेला आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

हेही वाचा – Vaishnavi Hagawane Suicide Case : नीचपणाचा कळस; कस्पटे कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर सामंतांकडून संताप व्यक्त