तात्या लांडगे

सोलापूर : प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीच्या सातबारावरील नवीन शर्त हा शेरा आता कमी करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील मोहोळ, पंढरपूर, करमाळा व माढा तालुक्यात विशेष कॅम्प घेतले जाणार आहेत. त्यात जमीन वाटप करून दहा वर्षे झालेल्या सातबारा उताऱ्यावरील शेरा तहसीलदारांमार्फत हटविला जाणार आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या बहुतेक सातबारा उताऱ्यावर नवीन शर्त हा शेरा असल्याने त्यांना जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास अडचणी येत आहेत. दुसरीकडे काहींच्या इतर हक्कात हा शेरा नोंदविलेला आहे. संबंधित शेतकऱ्याने कब्जा वहिवाटीची रक्कम भरल्याची खात्री करून तहसीलदार त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या उताऱ्यावरील तो शेरा हटविणार आहेत. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करावा लागेल. दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांची ‘वर्ग- एक’ची जमीन प्रकल्पात गेलेली असताना देखील अनेकांना ‘वर्ग-दोन’च्या जमिनी देण्यात आल्या आहेत. त्या प्रकल्प बाधितांना देखील आता तहसीलदारांकडे अर्ज करून ‘वर्ग-दोन’चा शेरा बदलून तो ‘वर्ग-एक’ करून घेता येणार आहे.

याशिवाय ज्यांची ‘वर्ग-दोन’ची जमीन जाऊन त्यांना तशीच जमीन मिळाली असेल तर त्यांना देखील तो शेरा बदलून घेता येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाकडे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. आता त्यावरील कार्यवाही संबंधित तालुक्याच्या तहसील कार्यालयातूनच होणार आहे. दरम्यान, ज्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनी मिळालेल्या नाहीत. त्यावरील निर्णय देखील आगामी काळात होणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

प्रकल्पग्रस्तांसाठी तहसील स्तरावर विशेष मोहीम

प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर नवीन शर्त शेरा कमी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पाटबंधारे विभागाच्या प्रकल्प बाधितांनी संबंधित तालुक्यातील तहसीलदारांकडे अर्ज करून तो शेरा कमी करून घ्यावा. जमीन वाटप होऊन दहा वर्षे झालेल्यांना या मोहिमेमुळे मोठा दिलासा मिळेल. त्यासाठी तालुकास्तरावर विशेष कॅम्प घेण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

- सुशांत बनसोडे, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), सोलापूर

प्रकल्पग्रस्तांना जमीन विकण्यास परवानगी

पाटबंधारे विभागाच्या प्रकल्पात बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना अन्य तालुक्यांमध्ये पर्यायी जमिनी देण्यात आल्या. त्यावेळी शासनाने पुनर्वसित शेतकऱ्यांना जमीन विकण्यासाठी दहा वर्षांचे बंधन घातले होते. हा कालावधी पूर्ण झाल्याशिवाय त्यांना जमीन विकता येत नव्हती. पण, आता हे निर्बंध हटविण्यात आले असून प्रकल्पग्रस्तांना कधीही त्यांच्या सोयीने पुनर्वसनाची जमीन विकता येते, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.