डॉ. दिलीप सातभाई - चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए

डिजिटल व्यवहारांमध्ये सुरक्षितता महत्त्वाची वाटल्याने डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत, ऑनलाइन व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याची गरज भासू लागली होती. वाढत्या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे डिजिटल पडताळणी सोपी करण्याची आणि बायोमेट्रिक ओळख पॅनशी (परमनंट अकाउंट नंबर) जोडण्याची गरज होती. विविध सरकारी योजनांचे फायदे मिळविण्यासाठी, पॅन कार्डची अनिवार्यता अधिक पारदर्शक करणे आवश्यक होते. यासाठी भारत सरकारने ‘पॅन २.०’ दाखल केले. हे नवे पॅन कार्ड जुन्या म्हणजेच आतापर्यंत चालत असलेल्या परंपरागत पॅनकार्डपेक्षा प्रगत आणि आधुनिक आहे. यामध्ये डिजिटल क्यूआर कोड, जलद पडताळणी प्रक्रिया यासोबतच सायबर सुरक्षेकडे अधिक लक्ष देणाऱ्या प्रक्रिया समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत. नवे पॅन घेतले तरीही आधीचा पॅन बदलणार नसला, तरी त्यातील माहिती बदलू शकते. त्यामुळे नव्या पॅन कार्डसाठी अर्ज करणे क्रमप्राप्त आहे. अर्थात, ते ऐच्छिक आहे.

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या ११ मार्च २०२४ मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार, महिलांना पुरुषाांबरोबर समानतेची वागणूक देण्यासाठी आणि समाजामध्ये महिलांप्रती सन्मानाची भावना निर्माण करण्यासाठी; तसेच एकल पालक महिला, त्यांची संतती यांनादेखील समाजामध्ये ताठ मानेने जगण्यासाठी १ मे २०२४ नंतर जन्मास आलेल्या महाराष्ट्रीय व्यक्तीने ‘शासकीय दस्तऐवजामध्ये’ त्याच्या प्रथम नावानंतर वडिलांच्या नावाआधी आईचे प्रथम नाव नोंदविणे अनिवार्य करण्यात आल्याची अधिसूचना १४ मार्च २०२४ रोजी जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे १. जन्म दाखला २. शाळा प्रवेश आवेदनपत्र ३. सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे ४. जमिनीचा सातबारा, प्रॉपर्टीचे सर्व कागदपत्रे ५. शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक ६. सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी स्लीप ७. शिधा वाटप पत्रिका (रेशन कार्ड) ८. मृत्यू दाखला अशा सर्व कागदपत्रांवर आईचे नाव असणे आता बंधनकारक झाले आहे.

आईचे नाव घातले नाही, तर काय होईल याचा खुलासा अधिसूचनेत केलेला नसला, तरी अधिसूचनेबरहुकूम नसलेले दस्तऐवज वैध मानले जाणार नाहीत, त्यामुळे व्यक्तीचे नुकसान होऊ शकते असे अनुमान अनुभवाच्या आधारे काढता येते. या निर्णयानुसार पॅन कार्ड व आधार कार्ड ही त्याबरहुकूम असले पाहिजे असाही नियम एक मे २०२४ नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी लागू आहे, असे माहितीनुसार स्पष्ट होते. तथापि, त्याआधी जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी आईचे नाव नोंदणे बंधनकारक नसून, ऐच्छिक आहे व अशा करदात्यांसाठी आता पॅनकार्डसाठी असलेल्या फॉर्म क्रमांक ४९ए आणि ४९एए मध्ये ‘सीबीडीटी’ने बदल करणे आवश्यक आहे.

नवे पॅन कार्ड ही कायमची व उद्याची ओळख असल्याने प्रत्येकाचे नवे पॅन कार्ड आईच्या नावासह असणे गरजेचे ठरावे असे वाटते.

दिल्लीतील एका व्यक्तीला काही दिवसांपूर्वी एक व्हॉट्सअॅप मेसेज आला. ‘पॅन २.०’ अपडेट न केल्यास त्यांचा जुना पॅन निष्क्रिय केला जाईल, असे त्यात लिहीले होते. सोबत एक लिंक देण्यात आली होती. त्यावर क्लिक केल्यावर त्यांना एक फॉर्म भरण्यास सांगण्यात आले. त्यांनी वैयक्तिक माहिती (नाव, आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, ओटीपी) टाकल्यानंतर, त्याच्या बँक खात्यातून काही हजार रुपये काढले गेले. सायबर गुन्हेगारांनी सरकारी वेबसाइटसारखीच बनावट वेबसाइट बनवली असल्याचे तपासात असे आढळून आले. त्यामुळे पॅन २.० साठी अर्ज करताना दक्षता बाळगावी. फक्त सरकारी संकेतस्थळावर करावा आणि अशा फसवणुकीपासून सावध राहावे.