मुंबई - राज्याच्या युवा धोरणाचा आढावा घेणाऱ्या शासकीय समितीची घोषणा राज्य सरकारने नुकतीच केली आहे. मात्र या समितीमध्ये एकाही युवा आमदाराचा समावेश नसल्याची खंत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली आहे.
त्याचबरोबर या समितीची फेररचना करून यात प्राधान्याने युवा आमदारांना संधी देताना सर्वपक्षीय आमदारांचा समावेश करावा, अशी मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
समाज माध्यमांवरील ‘एक्स’वरील पोस्टच्या माध्यमातून खासदार सुळे यांनी ही खंत व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे, की राज्याच्या विधानमंडळ सभागृहात युवा आमदार नाहीत, असे नाही. मात्र असे असतानाही केवळ सत्ताधारी आमदारांना या समितीमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
एकही महिला लोकप्रतिनिधी या समितीत नसल्याबाबद्दल खासदार सुळे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. शासकीय समित्यांची रचना करताना त्यात विविध मतांना प्रतिनिधित्व देण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. दुर्दैवाने या परंपरेला कुठेतरी तडा जातोय, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
राज्याच्या युवा धोरणासाठी २००८ ते २०११ पर्यंत मी माझ्या सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन जनजागृती केली होती. यानंतर २०१२ मध्ये राज्याचे युवा धोरण अस्तित्वात आले. परंतु २०१४ नंतर त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. विशेष म्हणजे पहिल्या युवा धोरणाची शासकीय समिती स्थापन करावी, यासाठी मी सातत्याने आग्रही होते. त्यानंतर ती सर्वपक्षीय समिती अस्तित्वात आली, असेही सुळे यांनी नमूद केले.
...तेव्हा ‘युवा’ फडणवीसांना संधी दिली
मुख्यमंत्र्यांना मी मुद्दाम आठवण करून देऊ इच्छिते की २०१२ मध्ये जेव्हा राज्याचे युवा धोरण तयार झाले तेव्हा त्या समितीत तत्कालीन युवा आमदार म्हणून देवेंद्र फडणवीस म्हणजे आपला प्राधान्याने समावेश करण्यात आला होता. या धोरणाच्या एका उपसमितीचे आपण अध्यक्ष होता.आपण त्यावेळी या समितीत मोलाचे योगदान दिले होते.
पण आज आपल्याच नेतृत्वाखाली राज्य असताना युवा आमदारांना संधी मिळत नाही ही खेदाची बाब आहे. त्यामुळे माझी आपल्याकडे आग्रही मागणी आहे की कृपया आपण या समितीची फेररचना करावी आणि यामध्ये प्राधान्याने युवा आमदारांना संधी देताना सर्वपक्षीय आमदारांचा समावेश करावा, असे सुळे यांनी म्हटले आहे.
