तिमाही उत्पन्नवाढ 7.4 टक्के, वार्षिक 6.5 टक्के

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

आर्थिक वर्ष 2024-2025 मध्ये भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) त्याच्या मागच्या वर्षाच्या तुलनेत 6.5 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही वाढ जगातील कोणत्याही अन्य देशाच्या वाढीपेक्षा अधिक आहे. तसेच या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या आणि अखेरच्या तिमाहीत स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढ 7.5 टक्के अशी घसघशीत राहिली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.

या आर्थिक वर्षात भारताच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाढ 6.5 टक्के दराने होईल, असे भाकित आधी करण्यात आले होते. ते खरे ठरले आहे. चौथ्या तिमाहीतील उत्तम कामगिरीमुळे वार्षिक स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे ध्येय साकारण्यात मोठे साहाय्य झाले आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आकडेवारी कार्यालयाने केले आहे. उत्पन्नवाढीचा दर असा राहिल्यास भारत लवकरच तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी आर्थिक सत्ता बनणार आहे, असे दिसून येत आहे.

सर्व तिमाहींमध्ये समाधानकारक

2024-2025 या आर्थिक वर्षाच्या चारही तिमाहींमध्ये स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर समाधानकारक राहिला आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत तो 6.7 टक्के राहिला. नंतर जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत तो 5.6 टक्के होता. त्यानंतर, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत तो 6.2 टक्के राहिला. जानेवारी ते मार्च 2025 या शेवटच्या तिमाहीत हा विकासदर या आर्थिक वर्षातील सर्वाधिक अर्थात, 7.4 टक्के इतका राहिला. सरासरी विकासदर 6.5 टक्के राहिला आहे.

विकासदराचे 8 टक्क्यांचे ध्येय

भारताचा विकासदर गेल्या 10 वर्षांमध्ये वार्षिक 6 ते 7 टक्के राहिला आहे. तो 8 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे आमचे ध्येय आहे. यासाठी विविध आर्थिक सुधारणा केल्या जात आहेत. तसेच गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान विकास यांच्यावर भर दिला जात आहे, अशी माहिती पेद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सीआयआयच्या कार्यक्रमात बोलताना दिली आहे. पुढची किमान 30 वर्षे भारताचा विकासदर साडेसात ते आठ टक्क्यांच्या सरासरीत वाढला पाहिजे. त्यासाठी शक्य तितके प्रयत्न केले जात आहेत, असे प्रतिपादन त्यांनी आपल्या भाषणात केले.

दहा वर्षांमध्ये मोठे परिवर्तन

गेल्या 10 वर्षांमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे परिवर्तन झालेले पहावयास मिळत आहे. 2013 मध्ये भारताचा समावेश पाच उगवत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये करण्यात आला होता. ब्राझील, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि तुर्कस्थान हे अन्य चार देश होते. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था जगात चौथ्या क्रमांकावर पोहचली आहे. दहा वर्षांपूर्वी ती दहाव्या क्रमांकावर होती. विकास होत असला तरी भारताची लोकसंख्या प्रचंड असल्याने भारताचे दरडोई उत्पन्न अद्यापही कमी आहे. ते वाढविण्याचे आव्हान अर्थव्यवस्थेसमोर आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.

'विकसित भारत' महत्वाकांक्षा आहे

भारताने आपल्यासमोर 2047 पर्यंत, अर्थात, स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षापर्यंत जागतिक महासत्ता बनण्याचे ध्येय निर्धारित केले आहे. सध्याच्या काळात भारताचा विकास दर जगात सर्वात मोठा असला तरी, येत्या 22 वर्षांमध्ये जागतिक महासत्ता व्हायचे असेल, तर भारताला वार्षिक 7.8 टक्क्यांचा विकासदर साध्य करावा लागेल. हा विकासदर सातत्याने आगामी 22 वर्षे टिकवावा लागेल. हे आव्हान मोठे असून ते पार करण्यासाठी भारताला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागणार आहे. सुधारणा केवळ घोषित करून भागणार नाही. तर त्या लागू केल्या पाहिजेत, अशी सूचना जागतिक बँकेने केली आहे. 2047 पर्यंत भारताचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न 30 लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत नेण्याचीही भारताची महत्वाकांक्षा असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.

विकासदराचे भाकित ठरले खरे

ड आर्थिक वर्षात 6.5 टक्के दराने विकास होईल, हे अनुमान ठरले खरे

ड चौथ्या तिमाहीतील उत्तम कामगिरीमुळे ध्येय साध्य करण्यासाठी साहाय्य

ड स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षापर्यंत विकसित भारताचे ठेवले आहे ध्येय

ड ही महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रतिवर्ष 7.8 टक्के विकासदर आवश्यक

गेल्या 5 वर्षातील जीडीपी वाढ

2020 : -5.8 टक्के (कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे घट)

2021 : 9.7 टक्के (कोरोनानंतर मजबूत पुनरुज्जीवनाचे संकेत)

2022 : 7.0 टक्के (स्थिर विकासाच्या दिशेने वाटचाल)

2023 : 8.2 टक्के (देशाची आर्थिक पुनर्प्राप्ती सुरू)

2024 : 6.5 टक्के (वाढ मंदावण्याच्या अपेक्षेतही मजबूत स्थिती)