महायती सरकार: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारला (Mahayuti Government) सत्तेत येऊन पाच महिने झाले आहेत. मात्र, अद्याप राज्यमंत्र्यांना अधिकारांचे वाटप झालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या टेबलवर एकही फाईल येत नाही. परिणामी, राज्यमंत्र्यांमध्ये नाराजी आणि अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या संदर्भात काही राज्यमंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहे.
महायुती सरकारचा शपथविधी 5 डिसेंबर रोजी झाला होता. त्यानंतर पाच महिने उलटूनही अद्याप राज्यमंत्र्यांना अधिकारांचे वाटप झालेले नाही. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील बहुतांश राज्यमंत्री अजूनही कोणत्याही अधिकारांशिवाय कार्यरत आहेत. त्यामुळे निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नाही, तसेच त्यांच्या टेबलवर एकही फाईल पोहोचत नाही. या स्थितीमुळे राज्यमंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता आणि नाराजीचा सूर वाढला आहे. त्यांनी या संदर्भात अनेकवेळा तक्रार केली असली तरी अद्याप काहीही परिणाम झालेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर काही राज्यमंत्र्यांनी कॅबिनेट मंत्र्यांविरोधात दोनवेळा तक्रारीचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. विशेषतः शिवसेनेच्या कॅबिनेट मंत्र्यांकडून अधिकार दिले जात नसल्याची तक्रार राज्यमंत्र्यांनी केली आहे. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार वाटपासंदर्भात स्पष्ट सूचना दिल्यानंतरही संबंधित कॅबिनेट मंत्र्यांनी त्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचेही समजते.
सध्या राज्यात भाजपकडून मेघना बोर्डीकर, माधुरी मिसाळ, पंकज भोयर, राष्ट्रवादीकडून इंद्रनील नाईक आणि शिवसेनेचे योगेश कदम हे राज्यमंत्री आहेत. राज्यमंत्र्यांकडून मुख्यमंत्र्यांना तक्रार अर्ज देताना 2014 साली राज्यमंत्र्यांना काय अधिकार होते आणि आता काय दिले आहेत? याची देखील माहिती जोडण्यात आली आहे. 2014 सालच्या तुलनेत यंदा अतिशय कमी अधिकार देण्यात आल्याने राज्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे महायुती सरकारमध्ये अस्वस्थता पसरल्याचे पाहायला मिळत आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ गृह खात्याचे अधिकार राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडे सोपवले आहेत. मात्र, इतर कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्यांनी आपल्या खात्यांमधील अधिकार राज्यमंत्र्यांना दिलेले नाहीत. महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर नागपूर आणि अर्थसंकल्पीय अशी दोन अधिवेशने पार पडली, तरीही राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा प्रश्न कायम आहे. आता लवकरच पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार असून, त्यापूर्वी हा तिढा सुटतो का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=38xd7o9uh38
आणखी वाचा
आणखी वाचा
