राज्य के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री, डी.के. शिवकुमार ने सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से अनुरोध किया कि वे राज्य के हितों की प्रभावी रक्षा करें। उन्होंने कहा कि यह उनकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है कि कर्नाटक को केंद्र सरकार से समय पर उचित हिस्सेदारी, आवश्यक परियोजनाएं और वित्तीय सहायता प्राप्त हो।

शिवकुमार का यह बयान उस समय आया है जब राज्य सरकार ने केंद्र पर फंड आवंटन में भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका इशारा उन सांसदों और मंत्रियों की ओर था जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल (भाजपा) से संबंधित हैं। उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या संसद में रहते हुए उनका प्राथमिक कर्तव्य कर्नाटक के लोगों के प्रति है।

उन्हें राज्य की आवश्यकताओं, विकास परियोजनाओं और नागरिकों की आकांक्षाओं को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से रखना चाहिए। शिवकुमार ने यह भी कहा कि राज्य के हित किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्तिगत संबद्धता से ऊपर होने चाहिए। कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी का यह सामूहिक दायित्व है कि वे राज्य के कल्याण और प्रगति के लिए एकजुट होकर कार्य करें।