मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी हरीद्वारमध्ये झालेल्या जमिन घोटाळ्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई केली आहे. दोन आयएएस, एक पीसीएस अधिकारी यांच्यासह सात अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. याआधी तीन अधिकाऱ्यांना पूर्वीच निलंबित केले आहे, तर दोन अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या खटल्याच्या तपासणी तसेच जमीन खरेदीचे- विक्री करार रद्द करून, व्यवहारासाठी वापरलेले पैसे परत घेण्याच्या सूचनाही करण्यात आली आहे.

 हरिद्वार नगर निगमच्या हद्दीत ग्राम सरामधील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याच्या बाजूला अनुपयुक्त 2.3070 हेक्टर जमीन कोट्यावधी रूपयांना खरेदी झाली होती. या व्यवहारावर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर मुख्यमंत्री धामी यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सचिव रणवीर सिंह चौहान यांनी प्राथमिक रिपोर्ट २९ मे रोजी सादर केला.

या प्राथमिक अहवालानंतर आधारे मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचार्यांना दोषी अधिकाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. ज्यावर कर्मचारी आणि दक्षता विभागाने मंगळवारी सर्व सात आरोपी अधिकारी निलंबित करण्याचे आदेश दिले.

मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर मंगळवारी कर्मचारी विभागाने हरीद्वार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे तत्कालीन प्रशासक आणि सध्याचे डीएम कमेंद्र सिंग, तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त वरुण चौधरी, तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह हरिदवारचे वरिष्ठ सहाय्यक विकी, सरकारी सहाय्यक विकी, रजिस्ट्रार राजेश कुमार, हरिद्वार तहसील के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास यांना निलंबित केले गेले.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धमी यांनी दक्षता विभागाला संपूर्ण प्रकरणातील दोषी शोधून सविस्तर तपासणी करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी जमीनदारांना दिलेली रक्कम वसूल करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत आणि या जमीन घोटाळ्याशी संबंधित विक्री करार रद्द केले आहे.

या प्रकरणात तत्कालीन नगरपालिका आयुक्त वरुण चौधरी यांच्या भूमिकेच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी चौधरी यांच्या कार्यकाळात नगरपालिका हरिद्वार येथे केलेल्या सर्व कामांचे विशेष ऑडिट करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

आमच्या सरकारने पहिल्याच दिवसापासून स्पष्ट केले आहे की सार्वजनिक सेवेत, "पद" नाही तर 'कर्तव्य' आणि 'उत्तरदायित्व' महत्वाचे आहे. व्यक्ती कितीही वरिष्ठ असली तरी, जर त्याने जनहित आणि नियमांचे दुर्लक्ष केले तर कृती निश्चित आहे. आम्हाला उत्तराखंडमध्ये भ्रष्टाचाराला आळा बसवायचा आहे, असे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले.