सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांच्या पवई येथील कथित जमीन घोटाळा प्रकरणी विकासक निरंजन हिरानंदानी यांना विशेष न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. एसीबीने या प्रकरणी सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला असून खटला चालवण्यासाठी कोणताही पात्र गुन्हा सिद्ध झालेला नाही, असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले आहे.

परवडणाऱ्या घरांसाठी असलेल्या पवई क्षेत्र विकास योजनेचा (पीएडीएस) गैरवापर करण्यात आला व या ठिकाणी आलिशान इमारती हिरानंदानी समूहाच्या लेक ह्यू डेव्हलपर्सने उभारल्याचा आरोप करत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) 2012 साली एफआयआर नोंदवला होता. या घोटाळ्यामुळे सरकारचे 30 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. तसेच 19 नोव्हेंबर 1986च्या त्रिपक्षीय कराराचे उल्लंघन झाल्याचा ठपकाही तपास यंत्रणेने ठेवला होता. त्यानंतर एसीबीने 2018 साली ए समरी रिपोर्ट विशेष न्यायालयात सादर केला. मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावत या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यास तपास यंत्रणेला सांगितले. त्यानंतर एसीबीने 30 ऑगस्ट 2019 रोजी सी समरी अहवाल न्यायालयात दाखल केला, ज्यामध्ये प्रकरण बंद करण्याची शिफारस एसीबीने केली. त्या अहवालात एसीबीने म्हटले आहे की, या प्रकरणात हिरानंदानी किंवा इतर सरकारी अधिकाऱयांनी गुन्हा केल्याचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत. या अहवालाला सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी विरोध करत प्रोटेस्ट याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायाधीश एस.ई. बांगर यांनी एसीबीने दाखल केलेला सी समरी अहवाल स्वीकारताना असे निरीक्षण नोंदवले की, तपासादरम्यान सिद्ध झालेला गुन्हेगारी हेतू अस्पष्ट आहे व खटला चालवता येणारा गुन्हा शिल्लक नाही. z सार्वजनिक अधिकाऱयांनी किंवा विकासकांनी पदाचा गैरवापर किंवा कट रचल्याचे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत.