12 ऑगस्टपर्यंत चालणार, अनेक विधेयके येणार

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा कार्यक्रम केंद्र सरकारकडून घोषित करण्यात आला आहे. त्यानुसार, या अधिवेशनाचा प्रारंभ 21 जुलैपासून होणार असून ते 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. केंद्रीय सांसदीय व्यवहार मंत्री किरण रिजीजू यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांच्या नेतृत्वातील सांसदीय व्यवहार विभागाच्या मंत्रीपरिषदेने हा कार्यकाळ सुचविला होता. पावसाळी अधिवेशनात भारताने पाकिस्तान विरोधात यशस्वी केलेल्या ‘सिंदूर’ अभियानावरही चर्चा करण्यात येईल. संसदेचे प्रत्येक अधिवेशन महत्वाचेच असते आणि प्रत्येक महत्वाच्या मुद्द्यावर या अधिवेशनात चर्चा केली जाते. सिंदूर अभियान ही महत्वाची घटना असून तिच्यावर निश्चितपणे चर्चा करण्यात येईल. केंद्र सरकार सर्वांना विश्वासात घेणार आहे, असे रिजीजू यांनी स्पष्ट केले.

विशेष अधिवेशनाची मागणी

‘सिंदूर’ अभियानावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात यावे, असा आग्रह विरोधी पक्षांनी आणि विशेषत: काँग्रेसने धरला आहे. मात्र, सरकारने ही मागणी अद्याप मान्य केलेली नाही. आता पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी घोषित करण्यात आल्याने विरोधी पक्षांच्या विशेष अधिवेशनाच्या मागणीला फारसा अर्थ उरला नसल्याचे दिसून येत आहे.

या वर्षातील दुसरे अधिवेशन

प्रत्येक वर्षी संसदेची किमान तीन अधिवेशने झाली पाहिजेत, असा नियम आहे. तसेच, कोणत्याही दोन सलग अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू नये, असाही घटनात्मक नियम आहे. वर्ष 2025 मधील हे दुसरे अधिवेशन ठरणार आहे. प्रथम अधिवेशनाचा प्रारंभ 31 जानेवारीला झाला होता आणि ते 4 एप्रिल पर्यंत चालले होते. त्याच अधिवेशनात नव्या वक्फ विधेयकाला संमती देण्यात आली होती. पावसाळी अधिवेशनातही काही महत्वाची विधेयके संसदेत सादर होणार आहेत. तथापि, मुख्य आकर्षण सिंदूर अभियानावरची चर्चा हेच असेल, असे अनेक तज्ञांचे मत आहे. या विषयावरील चर्चेत केंद्र सरकार या अभियानासंबंधी सविस्तर माहिती सादर करेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.