Getty Images
भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'ने व्याजदरात कपात केली आहे. अर्धा टक्क्यांनी ही दर कपात करण्यात आली आहे, जी अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. ही सलग तिसरी दर कपात आहे.
एकीकडे, महागाई कमी होत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतात आर्थिक वाढ देखील मंदावत आहे. भारत आशियातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. रिझर्व्ह बँकेने सिस्टीममध्ये लिक्विडीटी देखील वाढवली आहे. लिक्विडीटी म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील 'पैशांचा पुरवठा' होय.
याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेत अधिक पैसा उपलब्ध आहे. रेपो रेट 5.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. रेपो रेट हा असा दर आहे ज्यावर मध्यवर्ती बँक व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. याचा परिणाम गृह आणि कार कर्जासारख्या गोष्टींसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चावर होतो. गेल्या तीन वर्षांत भारताने ठेवलेला हा सर्वात कमी रेपो रेट आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दर कपातीचं कारणही स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी सांगितलंय की, आर्थिक वाढ "आमच्या आकांक्षांपेक्षा कमी आहे."
देशांतर्गत उपभोग आणि गुंतवणूक वाढवणं महत्वाचे आहे, असं रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे. वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेमुळे हे विशेषतः अधिक आवश्यक आहे. एप्रिल आणि फेब्रुवारीमध्ये यापूर्वी केलेल्या दोन कपातींनंतर ही दर कपात करण्यात आली.
गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या आर्थिक आकडेवारीनुसार, मार्चअखेर गेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर 6.5 टक्के होता.
भारत अजूनही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. मात्र, विकासदरात झपाट्याने घट झाली आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात नोंदवलेल्या 9.2 टक्के वाढीपेक्षा तो दर अधिक घसरला आहे.
रेपो रेट म्हणजे काय?बँका रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या व्याजदराने कर्ज घेतात, त्या व्याजदराला 'रेपो रेट' म्हणतात. बँका मुदत ठेवी आणि कर्जांवरील व्याजदर सामान्यतः या दराच्या आधारेच निश्चित केले जातात. मात्र, आरबीआयने या दरामध्ये काही बदल केले म्हणजे बँकाही त्यानुसार तातडीने बदल करुन ग्राहकांना फायदा उपलब्ध करुन देतीलच, असं काही सांगता येत नाही. वेगवेगळ्या कर्जांचे नियम वेगवेगळे असू शकतात, त्यामुळे काही लोकांना त्यांच्या कर्जाच्या दरांमध्ये लागलीच बदल दिसून येऊ शकतो, तर काहींना तो दिसणार नाही.
सामान्यत:, व्याजदर दोन गोष्टींमध्ये विभाजित केला जातो. पहिला आहे 'एक्स्टर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट' (EBLR), तर दुसरा आहे 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट' (MCLR).
यातील 'इबीएलआर' (EBLR) हा आरबीआयचा रेपो रेट, गर्व्हर्नमेंट ट्रेझरी बिल्स आणि मार्केट रेट्सवर अवलंबून असतो. याचा परिणाम वैयक्तिक कर्जे, गृह कर्जे, वाहन कर्जे आणि व्यवसाय कर्जे यासारख्या कर्जांवर होतो, म्हणजेच त्यांचे व्याजदर या घटकांवर अवलंबून बदलू शकतात.
म्हणजे, जेव्हा आरबीआय व्याजदारामध्ये कपात करते तेव्हा या कर्जांवर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे, या कर्जांवरील व्याजदर कमी करण्याची संधी बँकांना असते.
Getty Images
दुसऱ्या बाजूला, 'एमसीएलआर'मध्ये (MCLR) कॉर्पोरेट लोन्स, एसएमई लोन्स आणि काही पर्सनल लोन्सचा देखील समावेश होतो.
सामान्यत: बँकनिहाय 'एमसीएलआर'मध्ये (MCLR) तफावत असू शकतात.
बँकांना ज्या दराने निधी प्राप्त झालेला असतो, त्या दराच्या आधारावर बँका 'एमसीएलआर' (MCLR) हा व्याजदर सामान्य ग्राहकांना लागू करतात. यालाच 'कॉस्ट ऑफ फंड्स', 'ऑपरेशनल कॉस्ट्स' वा 'टेनर प्रीमियम' असं म्हणतात.
रेपो रेट काय असावा, हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी आरबीआयकडे असला, तरीही 'एमसीएलआर' (MCLR) हा पूर्णपणे संबंधित बँकेच्या अंतर्गत पॉलिसीवर अवलंबून असतो.
अगदीच सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, एचडीएफसी बँक, आरबीआय आणि एखाद्या अगदीच छोट्याशा बँकेकडून कर्ज घेण्यामध्ये नक्कीच फार मोठा फरक असेल, तो याच कारणामुळे!
मोठ्या बँकांना कमी व्याजदराने पैसे मिळतात कारण त्या अधिक विश्वासार्ह असतात.
लहान बँकांना सहजपणे निधी मिळविण्यात अडचण येते. त्यामुळे त्यांना कमी व्याजदार मिळवण्याबाबत अधिक अडचणी येतात. म्हणून, जेव्हा आरबीआय दर बदलते तेव्हा लहान बँका त्यांचे कर्जाचे व्याजदर ताबडतोब कमी करू शकत नाहीत.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)
