नकद लेनदेन पर सख्त नियम
आयकर विभाग ने नकद लेनदेन के खिलाफ कड़े नियमों की घोषणा की है। करदाताओं को नियमों का पालन न करने पर होने वाले दंड और नुकसान के बारे में चेतावनी दी जा रही है।
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, नकद लेनदेन के लिए कुछ छूट और भत्ते नहीं दिए जाते हैं। यदि कोई उल्लंघन होता है, तो इसके लिए जुर्माना लगाया जाएगा।
विभाग ने 2 जनवरी 2025 को जारी एक ब्रोशर में कहा, "नकद लेनदेन को 'न' कहें। जब लेनदेन की राशि कम होती है, तो लोग नकद में लेनदेन करना पसंद करते हैं, लेकिन यह जोखिम के साथ आता है।"
नकद लेनदेन पर जुर्माना
नकद लेनदेन पर टैक्स की जानकारी
इस दस्तावेज़ में नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए नियमों का विवरण दिया गया है। धारा 269SS के तहत ₹20,000 से अधिक नकद ऋण या जमा स्वीकार नहीं किया जा सकता। उल्लंघन पर समान जुर्माना लगेगा। इसी तरह, धारा 269ST के तहत एक ही दिन में ₹2 लाख या उससे अधिक नकद रसीदें स्वीकार नहीं की जा सकतीं।
जुर्माना और निगरानी
पूर्व आयकर प्रमुख आयुक्त रामकृष्णन श्रीनिवासन ने नकद ऋण सीमा के उल्लंघन के बारे में एक पूर्व अभिनेत्री का उदाहरण दिया, जिन्हें जुर्माना लगाया गया। उन्होंने नियमों के प्रति जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया।
वापसी पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। धारा 269T के तहत ₹20,000 से अधिक ऋण या जमा के लिए नकद वापसी पर रोक है। ₹50 करोड़ या उससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को डिजिटल भुगतान विकल्प जैसे UPI, NEFT, और BHIM प्रदान करना अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने पर रोजाना ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
ये कदम डिजिटल वित्तीय प्रणालियों को बढ़ावा देने और नकद लेनदेन पर निर्भरता को कम करने के लिए उठाए गए हैं। आयकर विभाग करदाताओं को इसके नुकसान को समझाने और सहयोग बढ़ाने के प्रयास में है।
