Liquor Price Hike : मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण सारख्या लोकानुयायी योजनांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारने महसूल वाढीसाठी अखेर तळीरामांच्या खिशात हात घातला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत देशी मद्य, भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य तसेच विदेशी मद्याच्या प्रीमियम ब्रॅण्डच्या दरात जवळपास 9 ते 70 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय मद्य विक्रीसाठी दिल्या जाणाऱ्या लायसन्सच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात दरवर्षी 14 हजार रुपयांच्या वाढीव महसुलाची भर पडण्याची अपेक्षा आहे. (liquor prices hiked in maharashtra as government imposes higher duty)

राज्य सरकारने यापूर्वी 2022 मध्ये देशी दारूच्या दरात वाढ केली होती. मात्र भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या दरात 2011 पासून वाढ झाली नव्हती. त्यामुळे 14 वर्षांनंतर त्याच्या दरात 70 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या दरात सर्वाधिक 55 ते 85 रुपये वाढ झाली आहे. या निर्णयाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर राज्यात सर्वत्र मद्याचे नवीन दर लागू होतील. राज्य सरकारला गेल्या आर्थिक वर्षात (2024-25) उत्पादन शुल्कातून 43 हजार 600 कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. आता मद्याच्या दरवाढीमुळे हा महसूल 57 हजार कोटींपर्यंत जाणार आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने गृहनिर्माण विभागाच्या तत्कलीन अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारी महिन्यात अभ्यासगट स्थापन केला होता. या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, लायसन्स, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या पध्दतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन राज्य सरकारला एप्रिल महिन्यात शिफारशी आणि अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारे राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत दारूच्या सुधारित विक्री दरात वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (आयएमएफएल) 260 रुपये प्रति बल्क लीटरपर्यंत निर्मितीमूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या 3 पट वरुन साडेचारपट करण्यात येणार आहे. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लीटर 180 रुपयांवरून 205 रुपये करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र मेड लिकर (एमएमएल) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करु शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करुन घेणे आवश्यक राहील. या उत्पादकांना त्यांचे उत्पादन राज्याबाहेर विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

याशिवाय मंत्रिमंडळाने उत्पादन शुल्क विभागाचा एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यासही मान्यता दिली. या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील डिस्टिलरी, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. तसेच मुंबई शहर आणि उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे. उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी 744 नवीन पदे आणि पर्यवेक्षीय स्वरूपाची 479 पदे अशा 1 हजार 223 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधासही मान्यता देण्यात आली.

180 मि.ली. बाटलीची किरकोळ विक्रीच्या किमान किंमतीतील मद्य प्रकारनिहाय वाढ

दारूचा प्रकार                                सध्याचे दर              नवीन दर
देशी मद्य                                         70 रुपये            80 रूपये
महाराष्ट्र मेड लिकर                           नवीन प्रकार            148 रूपये
भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य              120 ते 150 रुपये     205 रूपये
विदेशी मद्याचे प्रिमियम ब्रँड                      330 रुपये          360 रूपये

लायसन्स शुल्कातही वाढ

राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री लायसन्स (एफएल-2) आणि परवाना कक्ष हॉटेल / रेस्टॉरंट लायसन्स (एफएल-3) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर चालविता येणार आहे. त्यासाठी वार्षिक लायसन्ससाठी अनुक्रमे 15 टक्के आणि 10 टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल.