खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी आंध्र प्रदेश सरकारने मोठा झटका दिला आहे. नियमात बदल करत चंद्रबाबू नायडू सरकारने तब्बल 10 तास काम करणे बंधनकारक केले आहे. या पूर्वी 9 तास काम करणे बंधनकारक होते. पूर्वीच्या नियमानुसार पाच तास काम केल्यानंतर कर्मचारी एक तासाला ब्रेक घेऊ शकत होते. आणि नवीन नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना दर तीन तासांनी ब्रेक घेता येईल. सरकारने कामाचे तास वाढवल्याने कामगार संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. 10 च्या ऐवजी कर्मचाऱ्यांकडून 12 तास काम करून घेतले जाईल, असा आक्षेप संघटनांनी घेत या निर्णयाला विरोध केला.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पळवला जातोय. जर सरकारकडे निधी नसेल तर त्यांनी योजना बंद करावी, असा संताप काँग्रेस आमदार नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला. तसेच जर योजना सुरू ठेवायची असेल तर अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करा, असा सल्ला देखील राऊत यांनी दिला.

डिजिटल पेमेंटमध्ये आता ग्रामपंचायती देखील मागे राहणार नाहीत. पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यातील 263 ग्राम पंचायतीमध्ये क्युआरकोडद्वारे कर गोळा करण्याचा प्रयोग राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये भोर तालुक्यातील सर्व 156 गाव व जिल्ह्यातील पाच हजार लोकसंख्येपुढील 107 गावाचा समावेश आहे. आला आहे. क्युआरकोडद्वारे कर भरणे नागरिकांना देखील सोपे जाणार आहे.

सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या एससीबीसी आरक्षणाच्या विरोधात याचिका करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमुळे वैद्यकीय महाविद्यालयातील मराठा समाजाच्या प्रवेशाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, कोर्टान या आरक्षणावर सुनावणी घेताना स्थिगिती दिली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, याचिकांवरील सुनावणी 18 जुलैला होणार आहे. त्यामुळे या कायद्याचा लाभ घेऊन प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्या अंतिम निकालाच्या आधीन राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.