नअस्कार! ज्यांना कुणाला संमेलनाध्यक्ष व्हायचं असेल त्यांनी कृपया माझ्याकडे संपर्क साधावा. संध्याकाळी जंगली महाराज रोड,(पुणे) आणि सकाळी फर्गसन रोड (पुणेच) इथं मी असत्ये. या दोन रस्त्यांवर जिथं गर्दी असेल, त्याच्या मधोमध मी असेन.
इथं सापडल्ये नाही तर इच्छुकांनी थेट महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या हपिसात यावे. तिथं मी हटकून सांपडायचीच!! कान इकडं करा, चांगली बातमी आहे. मराठी भाषा विभागानं जिल्हावार मराठी साहित्य संमेलनांचं अनुदान अडीच पट वाढवलंय. दोन लाखावरुन थेट पाच लाखावर उडी मारली आहे.
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातर्फे अनुदानासंबंधी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्यात पाच लाख या रकमेचा उल्लेख नाही, पण माझी खात्रीशीर माहिती आहे की, ‘होच्च मुळी, पाच लाखच!’ पात्र संस्थांनी १५ जून ते १५ जुलै या काळात हे अर्ज एक तर डाऊनलोड करुन घ्यावेत किंवा प्रभादेवीच्या पुल देशपांडे कला अकादमीच्या इमारतीतील हपिसातून कार्यालयीन वेळेत उचलावेत.
विहित नमुन्यात आणि विहित कालावधीत विहित पध्दतीने विहित वेळेत अर्ज भरले नाहीत तर विहित अनुदान मिळणार नाही, व पर्यायाने पात्र संस्थेला अनुदान वि(र)हीत संमेलन घ्यावे लागेल. या अनुदानातून मांडव, प्रवास, मानधन वगैरे खर्च करायचा आहे, असा समज असेल तर तो काढून टाका. पात्र संस्थेनं आधी सगळा खर्च करून त्याचा जमाखर्च लिहून त्याचे आडिट करून झाल्यावर अनुदान संस्थेच्या खात्यात विहित वेळेत मिळेल.
आता मराठी भाषेची मशाल ऊर्फ डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्यासारखे मराठीचे धारकरी सवाल करतील की येवढे पैसे संस्थांकडे असतील तर तुमचं अनुदान लागतंय कशाला? पण या सवालास उत्तर नाही. जाऊ दे.
मूळ मुद्दा अनंताध्यक्षांचा आहे. विख्यात साहित्यिक प्रा. अनंत काणेकर हे कुठल्याही कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून जात असत. त्यामुळे ते कायम अध्यक्ष म्हणूनच वावरत असत. म्हणून पू. ठणठणपाळ यांनी त्यांना अनंताध्यक्ष अशी पदवी दिली होती. तशा आधुनिक अनंताध्यक्षांचा शोध आता सुरु करावा लागणार आहे…
याचा अर्थ येत्या वर्षात गेला बाजार मिनिमम छत्तीस सरकारमान्य संमेलनं पार पडणार आहेत. छत्तीस संमेलनांना प्रत्येकी एक अशा अध्यक्षांची गरज आहे. याचा अर्थ किमान छत्तीस लेखकांची सोय झाली आहे!! खासगी संमेलनांचा विचार इथं केला गेलेला नाही. तीही असतातच!! एकंदरीत अध्यक्षांना डिमांड किती येणार आहे, हे लक्षात घ्या. मार्केट जोरात आहे!!
सरकारी नियमावलीवर नजर टाकली तर काही गोष्टींचा उलगडा होतो. मला झाला तो असा : खर्च जपून करावा, आणि टिपून ठेवावा. उधळमाधळ नकोय! जेवणावर खर्च चालेल, ‘अन्य’ कारणांवरील खर्चाची रिइंबर्समेंट होणार नाही! नियोजित अध्यक्ष शक्यतो आपल्याच जिल्ह्यातला असावा, अगदीच आढळला नाही तर शेजारच्या जिल्ह्यातून इंपोर्ट करावा. पण पलिकडल्या जिल्ह्यात डोकावू नये. काहीही असले तरी एका जिल्ह्यात एकही अध्यक्ष म्हणावा, असा लेखक नाही, असं होणार नाही. एकतरी भेटेलच! शोधा!!
एकदा एखाद्यास किंवा एखादीस अध्यक्ष नेमलं की त्याला किंवा तिला सहीशिक्क्यानिशी बांधून ठेवावं. अन्यथा अध्यक्षांची पळवापळवी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डिमांडमधल्या अध्यक्षांनीही वाटाघाटी करू नयेत. ‘तो अमका जिल्हा ‘इतक्यात’ बोलावतोय, तुम्ही का इतकंच मानधन देता?’ वगैरे संवाद टाळावेत.
असो! सारांश इतकाच की माझ्या डेट्स अगदी हव्याच असतील, तर मी उपरोक्त ठिकाणी उपलब्ध आहे!
