स्कूल फिर से खोलना: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीटवेव की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने परिषदीय विद्यालयों और मान्यता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है. बेसिक शिक्षा परिषद ने घोषणा की है कि गर्मी की छुट्टियों को 30 जून तक बढ़ाया जा रहा है. हालांकि यह निर्णय केवल विद्यार्थियों पर लागू होगा, जबकि शिक्षक और अन्य स्टाफ को तय समय पर स्कूलों में उपस्थित होना होगा.
परिषद के अनुसार, ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक निर्धारित किया गया था, जिसके बाद 16 जून से विद्यालयों के संचालन की तैयारी है. लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवकाश दिया गया है. अब बच्चों की पढ़ाई 1 जुलाई से ही नियमित रूप से शुरू होगी.
यह अवकाश केवल छात्रों के लिए लागू होगा. शिक्षकों, शिक्षामित्रों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सोमवार यानी 16 जून से विद्यालय में उपस्थित रहना होगा. उन्हें विद्यालय में रहकर शैक्षणिक योजना, प्रशासनिक कार्य और अन्य आवश्यक गतिविधियां पूरी करनी होंगी.
विद्यालयों का संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा. इस बीच शिक्षकों को उपस्थिति देनी होगी. उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने यह मांग की है कि भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल संचालन का समय दोपहर 12 बजे तक सीमित किया जाए. इससे शिक्षकों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकेगी.
मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालन को लेकर परिषद ने साफ किया है कि संबंधित विद्यालयों की प्रबंध समिति स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी. यानी यदि किसी क्षेत्र में गर्मी की स्थिति अधिक गंभीर है, तो वहां के निजी स्कूल छुट्टियों को बढ़ा सकते हैं.
शिक्षक संगठनों ने यह भी याद दिलाया है कि वर्ष 2015 से पहले स्कूलों में गर्मी की छुट्टी कुल 40 दिन की होती थी, और विद्यालय 1 जुलाई से खोले जाते थे. लेकिन बाद में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश को जोड़कर 40 दिन की व्यवस्था की गई. शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक निर्धारित होता है.
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्भय सिंह ने कहा कि शिक्षकों को अर्जित अवकाश नहीं मिलता है. यदि किसी शिक्षक को आकस्मिक रूप से छुट्टी लेनी हो, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर अवकाश स्वीकृत कराया जाता है. उन्होंने छुट्टियों को लेकर पारदर्शी और न्यायपूर्ण नीति लागू करने की मांग की है.
गर्मी की तीव्रता के बीच शिक्षकों को स्कूल बुलाना कई संगठनों के लिए चिंता का विषय है. उनका मानना है कि जब बच्चों को गर्मी के कारण स्कूल आने से रोका गया है, तो शिक्षकों की भी सेहत पर विचार किया जाना चाहिए. हालांकि विभागीय दृष्टिकोण यह है कि गर्मी में खाली समय का उपयोग विद्यालय के प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधारों के लिए किया जाए.
परिषद का तर्क है कि 16 जून से 30 जून तक का समय विद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र की योजना, पठन-पाठन की रणनीति, छात्रों की नामांकन प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयुक्त है. इससे 1 जुलाई से स्कूल खुलने पर कोई व्यवधान नहीं होगा.
परिषद के आदेश के अनुसार, विद्यार्थियों की कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी. तब तक स्कूलों में शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी. इस फैसले से बच्चों को गर्मी से राहत मिलेगी और शिक्षक भी समय का बेहतर उपयोग कर सकेंगे.
