नोएडा एक्सप्रेसवे: केंद्र सरकार देशभर में बेहतर सड़क नेटवर्क और तेज यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम कर रही है. इसी क्रम में अब नोएडा से अलीगढ़ के बीच एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की योजना को तेज कर दिया गया है. यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) इस परियोजना को अमलीजामा पहनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है.
इस परियोजना के तहत ग्रेटर नोएडा के 36 गांव और अलीगढ़ के 5 गांव शामिल किए गए हैं. इन गांवों के 13,300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. खास बात यह है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसी बिचौलिए को शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि किसानों से सीधा संपर्क कर लेन-देन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा.
YEIDA द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जमीन बेचने वाले किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा. यह कदम भ्रष्टाचार को रोकने, किसानों का विश्वास जीतने और प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है. इससे किसानों को उनकी जमीन की वास्तविक कीमत भी मिलेगी.
यह नया एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्र को जोड़ता है, जिसे सरकार औद्योगिक हब और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है. इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और व्यापारिक गतिविधियों को नया विस्तार मिलेगा.
28 मार्च को हुई यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) की बैठक में इस परियोजना के लिए 9200 करोड़ रुपये के विकास बजट को प्रस्तावित किया गया. इसमें से 5000 करोड़ रुपये केवल जमीन अधिग्रहण के लिए तय किए गए हैं. बाकी राशि का उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए किया जाएगा.
प्राधिकरण ने गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करना शुरू कर दिया है. अधिकारियों द्वारा लाभ, मुआवजा और विकास योजनाओं की जानकारी किसानों को दी जा रही है ताकि वे योजना से जुड़ने में सहज महसूस करें और भूमि अधिग्रहण का कार्य शांतिपूर्वक और तेजी से पूरा किया जा सके.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य सिर्फ रोड कनेक्टिविटी बढ़ाना नहीं, बल्कि आर्थिक क्षेत्र को भी मजबूती देना है. नई सड़कों और एक्सप्रेसवे के जरिए न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि औद्योगिक निवेश भी आकर्षित होगा.
इस एक्सप्रेसवे के बनने से राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आने की संभावना है. देशी-विदेशी निवेशक अब इन क्षेत्रों में उद्योग और गोदाम स्थापित करने को लेकर ज्यादा उत्साहित होंगे, जिससे नई नौकरियों और व्यापारिक अवसरों का सृजन होगा.
