ग्राम पंचायत फंड: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार को स्टांप ड्यूटी से मिलने वाले कुल राजस्व का 1 प्रतिशत हिस्सा अब पंचायतों को हस्तांतरित किया जाएगा. इस फैसले का मकसद गांवों में विकास कार्यों को गति देना और स्थानीय संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाना है.
पंचायत मंत्री पंवार ने कहा कि इस फैसले से स्थानीय निकायों को सीधे आर्थिक अधिकार मिलेंगे, जिससे वे गांवों की प्राथमिक जरूरतों के अनुसार परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन दे सकेंगे. इससे ग्राम विकास योजनाएं तेज़ी से धरातल पर उतरेंगी और स्थानीय समस्याओं के समाधान में तीव्रता आएगी.
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद पंचायती राज संस्थाओं को कुल 572 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें से:
राजस्व में भागीदारी इस प्रकार निर्धारित की गई है:
स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाओं की प्राथमिकता तय करने की सुविधा
और विकास कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी.
पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य पंचायतों को केवल औपचारिक संस्था बनाना नहीं, बल्कि उनके कार्यक्षेत्र को प्रभावी और निर्णायक बनाना है. उन्होंने कहा कि गांवों का विकास तभी संभव है जब संसाधन, अधिकार और जवाबदेही तीनों पंचायतों को दिए जाएं.
अब ग्राम पंचायतें स्थानीय आवश्यकताओं जैसे सड़क, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र जैसे कार्यों को प्राथमिकता से निधि आवंटन कर सकेंगी. इससे विकास कार्यों में तेजी, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता बढ़ेगी.
यह निर्णय राज्य सरकार के विकासोन्मुखी और विकेंद्रित प्रशासन की दिशा में चल रहे प्रयासों का हिस्सा है. स्टांप ड्यूटी से जुड़ा यह मॉडल अगर सफल रहता है, तो यह देशभर में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है.
