आग, वादळ, पूर अशा आपत्ती कुठे ना कुठे घडत असतात. काही मानवनिर्मित, तर काही नैसर्गिक असतात. खरोखरच परिस्थिती माणसाच्या हातात नसेल तर होणाऱ्या जीवितहानीविषयी आपण काहीच तक्रार करू शकत नाही. थोडीशी खबरदारी घेतली तर दुर्घटना टाळण्याजोगी स्थिती असेल तर मात्र अशा घटनांबाबत चिकित्सा व्हायलाच हवी. कोण दोषी होते, याचा माग घ्यायला हवा. कोणत्याही जबाबदार शासनपद्धतीत असे केले जाते. त्यामुळेच पुणे, पिंपरी-चिंचवडसारख्या सर्वार्थाने पुढारलेल्या शहरांलगतच्या कुंडमळा येथे पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची दखल घेतली जाणे क्रमप्राप्त आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करणाऱ्या देशातील आणि ६५ वर्षांची वाटचाल करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील अनेक गावे आजही सुविधांपासून वंचित आहेत. विशेषतः नद्या आणि डोंगरांच्या कुशीतील गावांचा यात समावेश आहे. पुणे, पिंपरी शहरांच्या जवळच्या कुंडमळासारखे छोटे गाव अद्यापही पक्क्या रस्त्याने जोडलेले नाही.

दहा-बारा किलोमीटरचा वळसा टाळण्यासाठी पाचशे मीटर अंतर त्यांना नदीतून जावे लागते. त्यांच्या सोईसाठी लोखंडी साकव ३०-३५ वर्षांपूर्वी बांधला जातो. तो आता जीर्ण झालेला आहे, हे माहिती असूनही या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जाते. केवळ ‘धोकादायक पूल किंवा साकव’ असा फलक लावून आपले कर्तव्य पार पाडल्याचे समाधान शासकीय यंत्रणांनी करून घेणे हे किती धोकादायक ठरते, हे या दुर्घटनेने दाखवून दिले. पूल कोसळला तो ‘पर्यटकांचा भार’ पेलू न शकल्याने, असे सांगून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला जातो. सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे राज्यातील पुलांच्या ‘स्ट्रक्चरल ऑडिटिंग’ची घोषणा काही लोकांचे प्राण गेल्यानंतर केली जाते. खरेतर ‘तपासणी’ ही प्रक्रिया नित्य चालणारी असते आणि असायला पाहिजे. जीवितहानी झाल्यानंतर ती करणे म्हणजे आपण याबाबत आत्तापर्यंत अनास्था, उदासीनता, अकार्यक्षमता दाखविल्याचीच कबुली म्हणावी लागेल.

अशा पुलांच्या बांधकामाची तपासणी करून ते सुरक्षित आहेत का, त्याचे काँक्रिट, लोखंडी पिंजरा, कॉलम, बीम, पाया हे सगळे सुस्थितीत आहेत का? मोडकळीस आलेला किंवा धोकादायक भाग दुरुस्त करायचा का? केल्यास त्याचा किती फायदा होणार? याची तपासणी करायला हवीच. तसे न करणे म्हणजे निरपराध लोकांच्या जिवाशी खेळ करण्यासारखे आहे. ढिम्मपणा, केवळ कागदी घोडे नाचवून होणारा वेळकाढूपणा, दफ्तरदिरंगाई या विळख्यातून अद्यापही आपल्या यंत्रणा बाहेर आलेल्या नाहीत. ही स्थिती पुणे परिसरातील असेल, तर महाराष्ट्रातील दुर्गम, अतिदुर्गम भागातील; सह्याद्री, सातपुडा, अजंठा डोंगररांगातील; तापी, पूर्णा, गोदावरी, इंद्रायणी, कोयना अशा नद्यांच्या कुशीतील गावांची काय स्थिती असेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी.

यातून प्रशासनाचा हलगर्जीपणाच दिसून येतो. निदान आतातरी प्रशासन जागे होईल का? अर्थात पर्यटकांनीही यातून धडा घेण्याची गरज आहे. हल्ली एकूणच सर्व प्रकारच्या पर्यटनाला ऊत आलेला दिसतो. उन्हाळ्यात समुद्रकिनारी किंवा तीर्थक्षेत्री फिरायला जाणे, हिवाळ्यात ट्रेकिंगला जाणे, पाऊस झाला की डोंगर, दरी, खोऱ्यात जाणे, हे वाढले आहे. अनेकांची पावले नदीचा पूर पाहण्यासाठी वळतात. माहिती नसलेल्या भागात रीघ लागते. पर्यटन असो वा तीर्थाटन; हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. ते करायलाही हवे. पण, पर्यटन कसे करावे, आनंद कसा घ्यावा, निसर्गाशी तादात्म्य कसे साधावे, याचा विचार केला जातो, त्याप्रमाणे वर्तन केले जाते, तेव्हा खऱ्या अर्थाने पर्यटनसंस्कृती तयार होते. तशी ती आपण अंगी बाणवली आहे का, याचा प्रत्येकाने विचार करायला हवा.

आनंद मिळवणे म्हणजे हुल्लडबाजी करणे नव्हे. पण तेच दृश्य हल्ली ठिकठिकाणच्या पर्यटनस्थळांच्या परिसरात दिसते. अशा हुल्लडबाजांना कशाचेच भान राहिलेले नाही, हे लक्षात येते. त्यात भर पडते ती ‘सेल्फी’, ‘रिल्स’च्या मोहाची. हाती मोबाइल धरून डोंगरकड्यावर, नदीकाठावर, सागरकिनारी, धरणांच्या भिंतीवर, चालत्या वाहनांवर उभे राहून, धावत्या रेल्वेला लटकून ‘स्टंटबाजी’ करतानाही अनेक जण आढळतात. केवळ इतरांवर ‘छाप’ पाडण्याच्या नादात स्वतःलाच ‘मृत्यूच्या दरी’त ढकलतात. मग, त्यांना ना गर्दीचे भान असते ना जीवाची पर्वा. त्यांच्यावर ‘स्व’चे भूत इतके विराजमान असते की कोणाच्या ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसतात.

दुर्गम भागात किंवा धोकादायक ठिकाणी स्थानिक नागरिक किंवा माहितगारांच्या सूचनांकडे; प्रशासनाने लावलेल्या ‘धोकादायक’ फलकांकडे दुर्लक्ष होते. दुर्घटना घडल्यानंतर पश्चातापाची वेळ येते. तोपर्यंत आपले भले करणारी वेळ निघून गेलेली असते. सरकारी कारभारातील सुधारणा आणि पर्यटकांच्या पातळीवर स्वयंशिस्तीचे आणि जबाबदारीचे भान या दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले तरच अशा दुर्घटना टळू शकतील.