वाईफाई योजना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने PM-WANI योजना के तहत पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए नए टैरिफ फ्रेमवर्क की घोषणा की है. सरकार की इस योजना का उद्देश्य देशभर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में किफायती दरों पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है.
पीएम-वाणी (PM-Wi-Fi Access Network Interface) योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसके जरिए देश के प्रत्येक कोने तक वाई-फाई की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है. इस योजना के अंतर्गत स्थानीय दुकानदार, व्यवसायी या उद्यमी ‘पब्लिक डेटा ऑफिस’ (PDO) बनकर अपने परिसर में वाई-फाई हॉटस्पॉट लगा सकते हैं.
यह सेवा आम नागरिकों को छोटे इंटरनेट पैक के रूप में मिलेगी, जिससे वे कम कीमत में तेज इंटरनेट स्पीड का लाभ उठा सकेंगे.
PDO के लिए महंगे ब्रॉडबैंड प्लान बन रहे थे बाधा PM-WANI स्कीम में शामिल होने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन की अधिक कीमत PDO के लिए एक बड़ी समस्या बन रही थी. इस वजह से बहुत से दुकानदार और छोटे कारोबारी इससे जुड़ने में हिचकिचा रहे थे. TRAI ने इसी समस्या को हल करने के लिए ब्रॉडबैंड प्लानों की कीमत पर सीमा तय कर दी है.
PDO के लिए प्लान की अधिकतम कीमत होगी सीमित TRAI ने यह स्पष्ट किया है कि जो ब्रॉडबैंड कंपनी आम उपभोक्ताओं को जितने में प्लान देती है, उसी प्लान को PDO को दोगुनी से अधिक कीमत पर नहीं दिया जा सकता.
सस्ते कनेक्शन से पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क होगा मजबूत
TRAI की नई पहल से बढ़ेगा डिजिटल कनेक्टिविटी PM-WANI योजना और TRAI के टैरिफ कंट्रोल से देश में मजबूत, सस्ता और टिकाऊ पब्लिक वाई-फाई इकोसिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी. यह डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. खासकर छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल समावेशन को नई दिशा मिलेगी.
हर दुकानदार को मिलेगा मौका इस योजना में कोई भी दुकानदार, साइबर कैफे मालिक, मेडिकल स्टोर या सामान्य व्यापारी PDO बन सकता है. इसके लिए उन्हें:
डिजिटल सुविधा को बनाना सरल और आसान TRAI के मुताबिक, इस कदम से भारत में पब्लिक इंटरनेट एक्सेस को सुगम बनाया जा सकेगा. गरीब और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी इंटरनेट से जुड़ पाएंगे, जिससे शिक्षा, ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में डिजिटल भागीदारी बढ़ेगी.