केसीसी ऋण छूट योजना: देशभर के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकारों द्वारा किसान कर्ज माफी योजना के तहत ₹2 लाख तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक बोझ से मुक्त करना और कृषि कार्यों में प्रोत्साहन देना है।
राजस्थान सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना की शुरुआत 21 सितंबर 2024 को की थी। इसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी इस योजना को अपनाया है। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, जिनका ऋण सहकारी समितियों या सरकारी बैंकों से लिया गया है।
इस योजना में केवल उन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा जिन्होंने सहकारी बैंक या सरकारी बैंक से ऋण लिया है। साहूकार या निजी उधारदाताओं से लिए गए कर्ज को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। माफी की सीमा ₹1 लाख से ₹2 लाख तक निर्धारित की गई है।
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 30 नवंबर 2018 के बाद जिन किसानों का लोन बकाया है, वे इस योजना के पात्र होंगे। यदि किसी किसान के पास दो एकड़ से कम कृषि भूमि है और उसने तय तिथि के बाद कर्ज लिया है, तो उसके ऋण को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि लोन न चुका पाने वाले डिफॉल्टर किसानों को भी राहत मिलेगी। लोन चुकाने में देरी या भुगतान न होने की स्थिति में भी उनका कर्ज माफ किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना को पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया से जोड़ा गया है। लाभार्थी की पहचान सूचना केंद्र और सहकारी वितरण प्रणाली के डेटा के आधार पर की जा रही है। किसानों की पात्रता की पुष्टि होने के बाद संबंधित बैंक या समिति उनका कर्ज माफ करेगी।
जिस किसान ने लोन के समय जो मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया था, उसी पर एसएमएस भेजकर कर्ज माफी की सूचना दी जाएगी। इसके साथ ही, एक डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा जिससे यह साबित हो सके कि किसान का ऋण माफ हो गया है।
राजस्थान सरकार द्वारा ‘राज किसान साथी पोर्टल’ लॉन्च किया गया है, जहां से किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉग-इन करके निम्न जानकारियां देनी होंगी:
आधार कार्ड विवरण
भूमि के दस्तावेज
बैंक खाता डिटेल
केसीसी लोन सर्टिफिकेट
व्यक्तिगत सूचना
सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके बाद एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखना जरूरी होगा।
सरकार का अनुमान है कि इस योजना के तहत पूरे देश में करीब 7 करोड़ से अधिक किसानों को राहत मिलेगी। यह योजना किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
