देश के विभिन्न राज्यों में छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से फ्री लैपटॉप योजना चलाई जा रही है। खासतौर पर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त में लैपटॉप और टैबलेट जैसी डिजिटल डिवाइस दी जाती हैं, जिससे वे आगे की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकें।
राजस्थान फ्री लैपटॉप योजना राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है जो विशेष रूप से मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत उन छात्रों को लैपटॉप प्रदान किया जाता है जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। केवल राजस्थान बोर्ड से पास छात्र ही इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं। साथ ही, लाभार्थी छात्र के परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को भी डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वामी विवेकानंद योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को फ्री में टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिन छात्रों ने कक्षा 10वीं या 12वीं में 65% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे इस योजना के लिए पात्र होते हैं। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी सरल है, जिसे छात्र upcmo.up.nic.in वेबसाइट पर जाकर पूरा कर सकते हैं। यह योजना 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों के लिए विशेष रूप से लागू है।
सरकार की यह पहल ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम है। फ्री लैपटॉप और टैबलेट मिलने से छात्र ऑनलाइन क्लासेज, प्रोजेक्ट वर्क, और करियर की तैयारी के लिए इंटरनेट का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इससे जहां एक ओर तकनीकी शिक्षा का स्तर बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी समान अवसर मिलते हैं।
हालांकि यह योजना कई छात्रों के लिए उपयोगी है, लेकिन आवेदन करने से पहले छात्रों को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। साथ ही, योजना की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना सबसे सही रहेगा। योजना की शर्तें राज्य सरकार के अनुसार बदलती रहती हैं, इसलिए किसी भी अपडेट की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से जरूर करें। लाभ लेने के लिए संबंधित विभाग या पोर्टल पर संपर्क करें।
