धारावी स्कायवॉक म्हाडासाठी डोकेदुखी!
पालिकेने हात वर केल्याने भरावे लागतेय वीजबिल; वर्षाला साडेतीन लाखांचा भुर्दंड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : धारावीकरांना सहजपणे माहीम स्थानकापर्यंत जाता यावे, यासाठी अभुदयनगर बँकेपासून माहीम स्थानकापर्यंत म्हाडाने मुंबईतील पहिला स्कायवॉक उभारला असून तोच आता म्हाडाची डोकेदुखी ठरू लागला आहे. पाऊण किलोमीटर लंबीच्या या स्कायवॉकवर विजेचे दिवे लावले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मुंबई महापालिकेने त्याचे वीजबिल भरणे अपेक्षित आहे; मात्र त्यांच्याकडून त्याला नकार दिल्याने महिन्याला २८-३० हजार रुपये तर वर्षाला साडेतीन लाखांहून अधिक रकमेचा भुर्दंड बसत आहे.
म्हाडाने आठ वर्षांपूर्वी धारावीत उभारलेला स्कायवाॅक लवकरच महापालिकेला हस्तांतरित केला जाणार आहे. ३० कोटी रुपये खर्चून माहीम स्थानक ते अभ्युदय बँकेदरम्यान सुमारे दीड किलोमीटर लांबीचा हा स्कायवाॅक असून शाळकरी मुलांसह धारावीकरांकडून माहीम स्थानक किंवा पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाण्यासाठी याचा वापर केला जात आहे. हा स्कायवाॅक आता पालिकेला हस्तांतरित होणार असल्याने त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी पालिकेवर असणार आहे.
धारावी या दाटीवाटीच्या झोपडपट्टीतून माहीम स्थानकापर्यंत जाण्यासाठी नागरिकांना रस्त्याने चालताना मोठी कसरत करावी लागते. त्या पार्श्वभूमीवर धारावीत मजबूत स्कायवाॅक उभारला जावा म्हणून एमएमआरडीएने तब्बल ३० कोटी रुपयांचा निधी म्हाडाला दिला होता. त्यानुसार म्हाडाने २०१४ मध्ये या स्कायवाॅकचे काम सुरू करीत दोन टप्प्यांत पूर्ण केले होते. त्यामुळे धारावीतील अभ्युदय बँक ते माहीम स्थानकदरम्यान ये-जा करणाऱ्या
या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, म्हाडाकडे स्कायवाॅकसारख्या स्ट्रक्चरची देखभाल किंवा दुरुस्ती करण्यासाठी वेगळा निधी नसल्याने म्हाडाने हा स्कायवाॅक पालिकेला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र पालिकेने अद्याप ताब्यात घेतलेला नाही किंवा येथील विजेच्या दिव्यांच्या बिलाची रक्कमही देत नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव महिन्याला जवळपास ३० हजार रुपये खर्च करावा लागत असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.
हा पूल म्हाडा उभारणार असल्याने त्या वेळी पालिकेच्या ठरावाची गरज नव्हती, मग आता तसा ठराव कुठून आणणार, असा सवाल म्हाडाकडून उपस्थित केला जात आहे. सार्वजनिक ठिकाणची दिवाबत्तीची सोय करणे, वीजबिल भरण्याची स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी आहे. मग स्कायवॉकचे वीजबिल भरण्यास नकार का दिला जातोय, हा प्रश्न आहे.

पालिकेला हवीत २२ प्रकारची कागदपत्रे
म्हाडाने हा स्कायवॉक पालिकेला हस्तांतरण करण्याबाबत विचारणा केली तेव्हा त्यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिटसह स्कायवॉक उभारण्याबाबत पालिकेने ठराव मंजूर केला होता का, यासह वेगवेगळ्या २२ कागदपत्रांची मागणी केली आहे.