केंद्र सरकार ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को 1 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक एक साल का सेवा विस्तार दिया है। यह सेवा विस्तार भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के अनुरोध पर दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा कल राज्य सरकार को सूचित किए गए इस निर्णय को 1990 और 1991 बैच के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जो पदोन्नति की उम्मीद कर रहे थे।

1990 बैच के विशेषाधिकार प्राप्त

- हिमाचल प्रदेश के निवर्तमान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को मार्च में केंद्र सरकार द्वारा छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया था

- ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा को राज्य की सिफारिश पर 1 जनवरी, 2025 से एक साल का सेवा विस्तार मिला

30 जून को आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले रस्तोगी को इस साल की शुरुआत में तत्कालीन मुख्य सचिव विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के बाद मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। उस समय, भाजपा सरकार ने वरिष्ठता सिद्धांत को दरकिनार कर दिया और हरियाणा ग्रेडेशन सूची में तीसरे स्थान पर मौजूद रस्तोगी को उनके बैचमेट सुधीर राजपाल (नंबर 1) और सुमिता मिश्रा (नंबर 2) से आगे कर दिया।

सूत्रों ने कहा कि रस्तोगी को 1990 बैच के अधिकारियों के बीच वरिष्ठता संबंधी विवाद का फायदा मिला, जो अभी तक सुलझा नहीं था। राजपाल और मिश्रा को शुरू में गैर-हरियाणा कैडर आवंटित किया गया था और बाद में वे राज्य कैडर में शामिल हो गए, जिससे अन्य बैचमेट्स ने आपत्ति जताई। हालांकि मामला अभी भी अनिर्णीत है, लेकिन राजपाल और मिश्रा शीर्ष दो ग्रेडेशन पदों पर बने हुए हैं।

रस्तोगी के कार्यकाल को बढ़ाने के सरकार के कदम ने अन्य दावेदारों - 1990 बैच के अधिकारी आनंद मोहन शरण और राजा शेखर वुंडरू, साथ ही 1991 बैच के अधिकारी विनीत गर्ग, अनिल मलिक, जी अनुपमा, एके सिंह और अभिलक्ष लिखी के लिए तत्काल किसी भी अवसर को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है।

मुख्य सचिव का पद - राज्य नौकरशाही का प्रशासनिक प्रमुख - सिविल सेवा में सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक है। राजनीतिक नेतृत्व के करीबी अधिकारियों को सेवा विस्तार देने की प्रवृत्ति को अपवाद के बजाय एक आदर्श के रूप में देखा जा रहा है।