इराण आणि इस्त्राईल यांच्यात सुरू असलेल्या १२ दिवसांच्या संघर्षानंतर अखेर शस्त्रसंधी जाहीर झाली. संपूर्ण जगाने सुटकेचा नि:श्वास टाकला. दोन्ही देशांच्या संघर्षात अमेरिकेने उडी घेतली, परिणामी जागतिक युद्ध भडकण्याची भीती निर्माण झाली होती. या युद्धातील तिन्ही देश, अमेरिका, इस्त्राईल आणि इराण यांनी आपापली पाठ थापटून घेतली आहे. या युद्धात आपलाच विजय झाल्याचा गुलाल उधळला आहे. कोण कुणावर भारी पडलं याचं प्रत्येकाचं गणित वेगळं आहे. अर्थात इस्त्रायल आणि इराण यांनी एकमेकांना चांगलंच झुंजवलं यात शंका नाही. युद्धाला निर्णायक परिस्थितीत आणण्याचे काम अमेरिकेने अखेरच्या टप्प्यात केले. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, इराण आणि इस्त्रायल या तिघांनी विजयाचा दावा केला आहे. त्यामुळे जग बुचकाळ्यात पडले आहे. कुणाच्या पदरात पडलं काय? हा तात्पुरता युद्ध विराम की पुन्हा दोन्ही देश एकमेकांवर तुटून पडणार? याचे दावे करण्यात येत आहेत.

गेल्या 25 वर्षात मध्य-पूर्वेत अनेक स्थित्यांतरं झालीत. मात्र युद्ध काही थांबलेले नाही. या पट्ट्यात संघर्ष कायम आहे. कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात या भागातील देश एकमेकांना डिवचल्याशिवाय आणि हत्यार उपसल्याशिवाय शांततेने राहू शकत नाहीत, हे अनेकदा समोर आले आहे. यादवी, बंडाळी आणि दहशतवाद हे या लोकांच्या आयुष्यात समरस झाले आहेत. भूतकाळात डोकावले आणि वर्तमानाचा आरसा पाहिला तरी या भागात युद्धाचे ढग कायम असल्याचे दिसून येते. येथील सांस्कृतिक वारसा नष्ट झाल्यापासून हे देश अस्थिर आहेत. रक्त, उन्माद आणि शस्त्र यापुढे मानवी भाव-भावना येथे थिट्या आहेत.

अमेरिकेची भूमिका निर्णायक

गाझा पट्टीतील गेल्या वर्षीच्या संबंधानंतर हमास, हिजबुल्ला इस्त्रायल विरोधात मैदानात उतरले होते. तर हिजबुल्ला आणि इतर दहशतवादी संघटनांमागे इराण उभा असल्याचे चित्र होते. इस्त्रायलने तेव्हा इराणला ललकारले. इराणने हल्ला केल्यानंतर त्याला प्रत्युत्तर दिले. गेल्या 12 दिवसांपासून युद्धाची धग मध्य-पूर्व सहन करत होता. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर तुफान हल्ले सुरू होते. त्यात अनेक नागरिकांचा जीव गेला. अनेक शहरांचे मोठे नुकसान झाले. सैन्य तळावर हल्ले करण्यात आले.

त्यानंतर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या युद्धात उतरण्याची घोषणा केली. अमेरिका सुरुवातीला केवळ निरीक्षकाची भूमिका घेत होती, पण “ऑपरेशन मिडनाईट हॅमर” अंतर्गत इराणच्या तीन अणुऊर्जा ठिकाणांवर अमेरिकेने थेट हल्ला केला आणि त्यानंतर संघर्ष अधिक तीव्र झाला. त्यानंतर इराणने कतारमधील अमेरिकेच्या ‘अल उदीद’ हवाई तळावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. विशेष म्हणजे हा हल्ला करण्यापूर्वी इराणने अमेरिका आणि कतारला पूर्वसूचना दिली होती.

या परिस्थितीत अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक शस्त्रसंधीची घोषणा केली आणि तेल अवीव (इस्त्राईल) आणि तेहरान (इराण) यांच्यात युद्धबंदी लागू झाली. विशेष म्हणजे या युद्धात अमेरिका, इस्त्राईल आणि इराण तिघेही विजयी असल्याचा दावा करत आहेत. आता जग या दाव्यांमुळे बुचकाळ्यात पडले आहे. जर तिघांचा विजय झाला तर मग पराभव कुणाचा झाला असा प्रश्न समोर येतोच. पण यात फायदा कुणाचा झाला. या युद्धाने कुणाच्या पदरात काय पडले हा सवाल विचारण्यात येत आहे.

ट्रम्प यांचा नोबेलचा दावा पक्का?

जगातील विविध भागातील युद्धात अमेरिका पंच म्हणून हजर होते, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. आफ्रिका असो वा आशिया की मध्य-पूर्व, येथील ताज्या संघर्षात हस्तक्षेपाचा अमेरिकाचा दावा आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर आपण इतक्या देशात शस्त्रसंधी घडवून आणली. पण त्याचे श्रेय आपल्याला मिळणार नाही. आपले नाव नोबेल शांतता पुरस्कारसाठी पाठवण्यात येणार नाही, असे अश्रू ढाळले. मध्य-पूर्व अशांत ठेवण्यात जगातील महासत्तांचा मोठा फायदा आहे. हे राजकीय, व्यापारी, शस्त्र विक्रीचे गणित आहे. त्यात अमेरिका माहिर आहे.

अमेरिका इराण-इस्त्रायल युद्धात फारसा अडकली नाही, पण या महाशक्तीने सामरिक ताकद जगासमोरदाखवली. ट्रम्प प्रशासनाने इराणला ‘मिडल ईस्टमधील दादा’ संबोधून कठोर इशारा दिला आणि नंतर तीन अणुऊर्जा प्रकल्पावर हल्ला केला. इराणची अणु क्षमता संपवल्याचा दावा केला. ट्रम्प यांनी एका पोस्टमध्ये या युद्धात अमेरिकेने काय कमावले याचा दोन ओळीत दाखला दिला. “एकही अमेरिकन जखमी झाला नाही आणि आता इराणच्या हातातून बरंच काही बाहेर गेलं आहे.”

जगातील अनेक तज्ज्ञ ट्रम्प यांचा नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी आटापिटा सुरु असल्याचा दावा करत आहेत. अनेक देशात अगोदर युद्ध घडवून आणण्याचे काम करण्यासाठी छुपी मदत करायची. त्या देशात युद्ध भडकल्यावर आपण पंच म्हणून भूमिका निभवायची असा अमेरिकेचा जूना डावपेच असल्याचा आरोप अनेक तज्ज्ञ करतात. आता जगात शांतता नांदवण्यासाठी आपण पुढाकार घेतल्याचे ढोल अमेरिका बडवत आहे. ट्रम्प यांना पुढील वर्षी नोबेल शांतता पुरस्कार मिळेल असा पण काही जण दावा करत आहेत.

मध्य-पूर्वेत इस्त्रायलचे स्थान पक्के

स्थापनेपासून अरब देशाशी इस्त्रायलचा कायम पंगा आहे. इस्त्रायल पॅलेस्टाईन मुद्दा ज्या पद्धतीने हाताळत आहे. त्यातच त्याचे छुपे मनसुबे समोर येत आहे. इस्त्रायल या भागातील त्याचे अस्तित्व दिवसागणिक अधिक मजबूत करत आहे. या पट्ट्यातील दहशतवादी संघटनांना जशाच तसे उत्तर देण्याची धमक इस्त्रायलने पूर्वीपासूनच दाखवली आहे. आतापर्यंत अरब देशांशी शत्रूत्व आणि इराणशी मैत्री हे इस्त्रायलचे धोरण होते. ते गेल्या काही वर्षात बदलेल आहे. अरब देशाशी इस्त्रायलने गणित जुळवले तर इतक्या वर्षाचा जवळचा मित्र इराणशी शत्रूत्व पत्करले आहे. आपणच या भागातील दादा असल्याचा संदेश इस्त्रायलने दिला आहे.

हमास, हिजबुल्ला आणि इतर बंडखोर, दहशतवादी गटांना कुठलीच दयामाया नाही हे इस्त्रायलने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. या दहशतवादी संघटनांची बारीक-सारीक माहिती त्यांच्याकडे आहे. त्यांना कसे उद्धवस्त करायचे याचा फॉर्म्युला त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे मोसादची ताकद पुन्हा एकदा दिसून आली. मोसादच्या एजंटने जे कारनामे गेल्या दोन वर्षात केले, त्यामुळे जग आश्चर्यचकीत झाले आहे.

इस्त्रायलने या युद्धात सुरुवातीपासून आक्रमक भूमिका घेतली. इराणच्या अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांची हत्या केली आणि इराणच्या हवाई संरक्षण प्रणालीवर मोठा आघात केला. इराणचे गर्वाचे घर खाली करणे, इराणला कमकुवत करणे आणि अयातुल्ला खामेनी याच्याविरोधात इराणमध्येच प्रतिक्रांतीची बीजं निर्माण करणे हा इस्त्रायलच्या हल्ल्यामागील उद्देश होता. या यु्द्धामुळे नेतन्याहू सरकारने इस्त्रायलमध्ये एक मोठा विश्वास निर्माण केला आहे. सतत युद्धाच्या आघाडीवर असताना ही इस्त्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवर एकदम प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली.

अमेरिका या संघर्षात थेट सामील झाल्याने इस्राईलच्या भूमिकेला जागतिक समर्थन मिळाले. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंसाठी निवडणूकपूर्व काळात मोठा फायदा झाला. जागतिक स्तरावर या छोट्या देशाची ताकद दिसून आली. मोसाद या युद्धात तावून सलाखून निघाली. अजून त्यांना अनेक मोहिमा फत्ते करायच्या आहेत. इराणमध्ये खामेनीविरोधात जनक्षोभ निर्माण करायचा आहे. तर अरब देशात धाक जमवायचा आहे. इस्त्रायलने म्हटल्याप्रमाणे हा केवळ ट्रेलर आहे, अजून चित्रपट बाकी आहे. या काळात इराण कुठे भारी पडला आणि कुठे सुधारण्याची गरज आहे याचे आकलन सुद्धा या देशाने केले आहे. त्यादृष्टीने नवीन संरक्षण प्रणाली विकसीत करण्याची तयारी सुद्धा इस्त्रायलने सुरू केली आहे. त्याचा प्रत्यय जगाला लवकरच येईल.

इराणचा निकाराचा लढा

इराण अनेक वर्षांपासून अणू युद्धासाठी सज्ज होत असल्याचे समोर येत होते. अरब देशच नाही तर अमेरिका-इस्त्रायल हे आपले शत्रू आहेत, हे इराणने मनाशी पक्के केले होते. इराक युद्धानंतर इराणने अणू शक्तीवर आणि लष्करी सामर्थ्यावर अधिक जोर दिला. गेल्या काही वर्षांपासून इराण सतत अमेरिकेला अनेक मंचावर थेट भिडला होता. यापूर्वी ट्रम्प यांनी इराणशी सामोपचाराने घेण्याची भूमिका घेतली होती. पण इराण दाद देत नव्हता. इराणची तयारी सुरू होती.

इस्त्रायलच्या दादागिरीविरोधात इराणने गेल्यावर्षीपासून भूमिका घेतली होती. त्याने बंडखोराशी हातमिळवणी केली होती. इस्त्रायलला त्याची जागा दाखवून देण्याची संधी इराण शोधत होता. ती त्याला मिळाली आणि इराणने त्याची लष्करी ताकद आणि अत्याधुनिक लष्करी प्रणालीचे जगाला दर्शन घडवले. इस्त्रायलमध्ये घुसत अनेक ठिकाणी तुफान हल्ले चढवले. तेल अविवमध्ये इराणची धास्ती दिसली. पण अमेरिका या युद्धात उतरल्याने इराणने व्यूह रचना बदलली. आरेला कारे करताना मुत्सेद्दीगिरी स्वीकारली. युद्ध विरामाच्या अखेरच्या टप्प्यात इराणने कतारमधील अमेरिकन हवाई तळ “अल उदीद” हल्ला करत स्वत:ची ताकद दाखवली. पण कोणतीही जीवितहानी न होईल, याची दक्षता घेतली. हा हल्ला केवळ इशारा होता. इराणने क्षेपणास्त्रे डागली, परंतु लगेचच शांततेचा मार्ग स्वीकारला.

ही शांतता टिकणार का?

मध्य-पूर्वेत शांतता नांदणे हे महाशक्तींच्या पचनी पडण्यासारखे नाही. कारण हा भाग विविध खंडांना अनेक मार्गांनी जोडणारा भाग आहे. या पट्ट्यात महाशक्तींना त्यांचा दबदबा कायम ठेवायचा आहे. अमेरिकेचे येथे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे इराण अधिक धोकादायक ठरू नये यासाठी हा हल्ला करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. आता इराण अणु कार्यक्रम थांबवतो की वेगाने पुढे नेतो हे समोर येईल. इराण या पट्ट्यात महाशक्तीला पुन्हा डिवचण्याची दाट शक्यता आहे.

विविध भागात घडलेल्या युद्धात सर्वच देशांना हे लक्षात आले आहे की, शस्त्रसज्जतेशिाय राजकीय संवाद आणि कुटनीती हा सर्वात विश्वसनीय मार्ग आहे. या युद्धामुळे संयुक्त राष्ट्र आणि इतर जागतिक संघटनांचे तोकडेपण उघड होत आहे. त्यांच्या मर्यादा समोर येत आहेत. त्याला पर्याय निर्माण होण्याची दुसरी शक्यता पण समोर येत आहे. अमेरिकेला तिची जगाविषयीची धोरण बदलावी लागणार आहेत. आता जागतिक शांततेसाठी महाशक्ती आणि प्रमुख देशांना संवाद वाढवण्यासाठी अजून एका मंचाची गरज भासत असल्याचे अधोरेखित होत आहे.