कॉलोनी विध्वंस: फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र स्थित नेहरू कॉलोनी में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है. पुनर्वास विभाग की लगभग 60 एकड़ जमीन पर बने करीब 8,000 मकानों को 15 दिन के भीतर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं.
यह नोटिस पुनर्वास विभाग के नायब तहसीलदार विजय सिंह द्वारा जारी किया गया है. उन्होंने साफ कहा कि यदि तय समय सीमा में कब्जा नहीं छोड़ा गया, तो 10 जुलाई से प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जारी की गई सूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह जमीन पुनर्वास विभाग की संपत्ति है, जिस पर वर्षों से अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया है.
प्रशासन का कहना है कि यह कब्जा न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है.
सभी कब्जाधारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर अपना कब्जा स्वेच्छा से सरेंडर करें.
प्रशासन ने बताया कि इन कब्जाधारियों को पहले मौखिक रूप से कई बार चेताया जा चुका था, लेकिन किसी प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली.
अब प्रशासन कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए बेदखली की कार्रवाई के लिए तैयार है.
साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि कोई विरोध करता है, तो पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई की जाएगी.
शुक्रवार शाम को नेहरू कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने सैनिक कॉलोनी-मस्जिद चौक पर रोड जाम कर दिया.
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे कई दशकों से यहां रह रहे हैं, और अब उन्हें बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाना अमानवीय और असंवैधानिक है.
“अगर हमें हटाया गया तो हम बच्चे-बुजुर्गों सहित सड़कों पर आ जाएंगे”, ऐसा कहना था प्रदर्शन में शामिल लोगों का.
