मुंबई - ‘बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’, ‘आर्टी’ या संस्थांमध्ये यापुढे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देण्यात येणार असून या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या, सर्वसाधारण शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रियेबाबत समान धोरण राबविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री, अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत गुरुवारी दिली.

शिष्यवृत्ती दिली जात असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी एक टक्का पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांवर ४० टक्के तर ९९ टक्के विद्यार्थ्यांवर ६० टक्के निधी खर्च होत असल्याने यापुढे ७५ ते १०० पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार असल्याचे धोरण निश्चित केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार संजय खोडके, अभिजित वंजारी यांनी ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थे’कडून (सारथी) घरभाडे भत्ता आणि आकस्मितता निधी वितरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना पवार बोलत होते.

ते म्हणाले की, सारथी संस्थेमध्ये २०१८ ते २५ या कालावधीत ८३ अभ्यासक्रमांमध्ये तीन लाख विद्यार्थ्यांना सरकारमार्फत विद्यावेतन, शिष्यवृत्ती आदी लाभ देण्यात आले. त्यापैकी तीन हजार म्हणजे केवळ एक टक्का विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला होता. त्या एक टक्का विद्यार्थ्यांसाठी ४० टक्के इतका म्हणजे २८० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला.

पाच वर्षांत एका विद्यार्थ्यामागे ३० लाख रुपये खर्च झाला, ही बाब गांभीर्याने घेण्यासारखी आहे. यापुढच्या काळात ज्या अभ्यासक्रमांच्या आधारे रोजगार मिळेल, अशाच अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल.

गुणवत्तावाढीबद्दल लवकरच निर्णय

बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’, ‘आर्टी’ या संस्थांमध्ये विद्यार्थी संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती यांची संख्या ठरविणे आणि गुणवत्तावाढ यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल आता मिळाला आहे. त्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.