मुंबई - महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळावर (एसटी) दहा हजार कोटींहून जास्त कर्जाचा डोंगर असून तिला कर्जातून बाहेर काढण्यासाठी ‘बसपोर्ट’सारख्या विविध योजना सुरू करणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत दिली. अर्ध्या तासाच्या चर्चेदरम्यान अनिल परब यांनी एसटीच्या दुरवस्थेचा प्रश्न उपस्थित केला होता आणि त्यावर ते बोलत होते.

परब यांनी आक्रमकपणे एसटीची दुरवस्था सभागृहासमोर मांडली. यावेळी परब यांनी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील दोन हजार कोटींच्या बस खरेदी गैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्या उपाध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सल्लागार, मुख्य लेखा अधिकारी गिरीश देशमुख, प्रभारी महाव्यवस्थापक वाहतूक नितीन मैंद, महाव्यवस्थापक अभियांत्रिकी नंदकुमार कोलारकर यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली.

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी निविदा रद्द केली म्हणून हा गैरव्यवहार प्रत्यक्षात घडला नाही, मात्र त्याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कधी कारवाई करणार असा सवाल केला. प्रत्यक्षात मंत्री सरनाईक यांनी आपल्या उत्तरात त्या बाबत काहीच भाष्य केले नाही.

सर्वच पातळीवर ‘एसटी’ची दुरवस्था झाली आहे. ‘एसटी’ बस रस्त्यांवरील ज्या उपाहारगृहात थांबते, त्या ठिकाणी भोजनाचा दर्जा चांगला नसतो. उपाहारगृहाच्या सर्व निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढल्या आहेत. ‘एसटी’ची भाडेवाढ झाल्यानंतर आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत वाढला आहे. कोरोनाच्या काळात गरज असतानाही ‘एसटी’ बस नव्याने घेणे शक्य झाले नाही.

राज्याला सुमारे २५ ते ३० हजार बसची गरज आहे. प्रत्यक्षात सुमारे १२ हजार बस आहेत. दरवर्षी पाच हजार, अशा पाच वर्षांत २५ हजार बस घेण्याचे नियोजन आहे. चार महिन्यांत प्रत्येक डेपोला पाच ते सहा बस दिल्या आहेत. चार महिन्यांत दोन हजार बस दिल्या आहेत, आणखी तीन हजार बसची निविदा काढली आहे. नव्या बस आल्यानंतर जुन्या सात ते आठ हजार बस सेवेतून बंद होतील, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली.

राज्यात ‘एसटी’चे ८४० डेपो आहेत. निविदा देताना व्यावसायिक पद्धतीने दिले जाणार आहेत. राज्यातील सर्व बस डेपोचे बसपोर्ट करायचे आहेत. शहरी भागातील डेपो विकसित करायचा असेल तर तालुका, ग्रामीण भागातील डेपो विकसित करावा लागणार आहे. एसटीला वर्षाला डिझेलपोटी ३३ हजार कोटी खर्च येतो. तरीही तेल कंपन्यांच्या सीएसआरमधून आजवर एक रुपयाही घेतला नाही.

आता तेल कंपन्यांकडून प्रत्येकी १० ते १२ कोटी रुपयांचा सीएसआर घेऊन ई -टॉयलेटची सोय करणार आहोत. बसस्थानके अस्वच्छ आहेत. त्यासाठी स्वच्छतेची निविदा काढतो आहोत. लोकांना वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढली, एसटीवर १० हजार कोटींहून जास्त कर्ज आहे. दोन वर्षांत ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलणार, अशी ग्वाहीही सरनाईक यांनी दिली.

अपार आयडीद्वारे शिक्षण प्रवासाची नोंद

राज्यातील शासकीय, अनुदानित आदी शाळांतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा शिक्षण प्रवास नोंदविला जाणार आहे. आधार लिंकिंग आणि अपार आयडी (विद्यार्थ्यांसाठी युनिक कोड) या मार्फत हा प्रवास नोंदविला जाणार असून सध्या राज्यात ८६ टक्के विद्यार्थ्यांचा डेटा संकलित झालेला आहे.

९५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या आधार लिंकिंग पूर्ण झाले असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चेला उत्तरात दिली. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १ ते १५ जुलैदरम्यान विशेष मोहीम राबवली जात आहे. १५ जुलैपर्यंत होणाऱ्या शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणातून सापडलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.