वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसेनेला तिचे नाव आणि चिन्ह उपयोगात आणण्याची अनुमती द्यावी, अशी याचिका शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर 14 जुलैला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुटीतील पीठाकडे सादर केली होती. पीठाने ती मुख्य पीठाकडे वर्ग केली असून हे पीठ 14 जुलैपासून कार्यरत होणार आहे.

बुधवारी उद्धव ठाकरे यांचे वकील देवदत्त कामत यांनी न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. विनोद चंद्रन यांच्या सुटीतील पीठाकडे ही याचिका सादर केली. या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी करावी. कारण महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, असा प्रारंभिक युक्तिवाद त्यांनी केला. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्याच्या राजकीय गटावर शिवसेना हे पक्षनाम आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह यांचा उपयोग करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. मूळचा शिवसेना पक्ष याच नावावर याच चिन्हावर आणि याच ध्वजावर 1985 पासून निवडणुका लढवत आणि जिंकत आला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला हे चिन्ह आणि ध्वज तसेच नाव उपयोगात आणण्याचा अधिकार नाही, असेही ठाकरे यांचे म्हणणे आहे.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय

हे प्रकरण अडीच वर्षांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुनच सोपविण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना खरी असल्याचा निर्णय देत मूळ शिवसेनेचे नाव. चिन्ह आणि ध्वज उपयोगात आणण्याचा अधिकार त्यांच्याच गटाला आहे असा निर्णय दिला होता. साधारणत: तीन वर्षांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह मूळ शिवसेनेला आव्हान देऊन आपलीच शिवसेना खरी असल्याचा प्रतिपादन केले होते. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे पोहचले होते.

आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान

शिंदे यांचीच शिवसेना खरी, या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर अद्याप सुनावणी व्हायची आहे. ही याचिका प्रलंबित असल्याने तिच्यावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत शिंदे यांच्या शिवसेनेला मूळ चिन्ह तसेच पक्षनाम आणि ध्वज उपयोग करु दिला जाता कामा नये. ठाकरे गटच मूळ शिवसेना असल्याने त्यालाच ही पक्षचिन्हे उपयोगात आणण्याचा अधिकार आहे, असेही प्रतिपादन याचिकेत करण्यात आले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा उहापोह पुन्हा होणार आहे.

शिंदे यांच्या शिवसेनेचा युक्तिवाद

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शिवसेनेने ठाकरे यांच्या याचिकेला विरोध केला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना शिंदे यांचीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच शिवसेनेने याच चिन्हावर आणि पक्षाच्या नावावर लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणूक लढविली आहे. त्यावेळी हा मुद्दा ठाकरे गटाकडून उपस्थित केला गेला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने 7 मे 2024 या दिवशी दिलेल्या आपल्या निर्णयात ठाकरे यांची हीच मागणी नाकारली आहे. त्यामुळे पुन्हा याच मागणीसाठी सादर केलेल्या याचिकेला अर्थ उरत नाही. आता इतक्या वर्षांनंतर पुन्हा हा मुद्दा उठविणे अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने त्यांच्या शिवसेनेच्या वकीलांनी केला.

सुटीतील पीठाचा निर्णय

सुटीतील पीठाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणी कोणताही अंतरिम आदेश दिला नाही. या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य पीठच करेल, असे या पीठाने स्पष्ट केले. मुख्य पीठाच्या कामकाजाचा सर्वोच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुटी संपल्यानंतर 14 जुलैला पुन्हा प्रारंभ होईल. ते पीठ सुनावणी करेल, असे नोंद करत सुटीतील पीठाने सुनावणी पुढे ढकलली आहे.