भारत-अमेरिका व्यापार करारावर शिवराज सिंह चौहानांनी केले स्पष्ट : दोन्ही देशांसाठी लाभदायक करार असावा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार करारासंबंधी वाटाघाटीसाठी अमेरिकेत गेलेले भारतीय शिष्टमंडळ आता परतले आहे. मागील काही काळात दोन्ही देशांदरम्यान चर्चेत प्रगती झाली असली तरीही अनेक मुद्द्यांवर पेच कायम असल्याने अद्याप अंतिम सहमती होऊ शकलेली नाही. भारत व्यापार कराराकरता घाई करणार नसल्याचे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी यापूर्वी सांगितले होते. आता केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी भारत कुठल्याही दबावाखाली येणार नाही आणि स्वत:च्या मूळ हितसंबंधांशी तडजोड करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

देश स्वत:च्या हितसंबंधांशी तडजोड करण्याच्या स्थितीत नाही. राष्ट्र प्रथम हा आमचा मूलमंत्र आहे आणि कुठल्याही प्रकारची चर्चा दबावात होणार नाही. भारतीय शेतकऱ्यांचे हित विचारात घेत चर्चा केली जाईल. आम्ही कुठल्याही प्रकारच्या दबावात येणार नाही, असे शिवराज सिंह चौहान यांनी रविवारी स्पष्ट केले.

भारताला नाही घाई : गोयल

चौहान यांच्यापूर्वी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री गोयल यांनीही सरकारच्या या भूमिकेला अधोरेखित केले होते. भारत व्यापार करारासाठी घाई करणार नाही. मुक्त व्यापार करार दोन्ही देशांसाठी लाभदायक असावा. भारत कधीच कालमर्यादेच्या आधारावर व्यापार व्यवहारांवर चर्चा करत नाही, असे गोयल यांनी म्हटले होते. अमेरिकेकडून भारतावर स्वत:चे कृषी अन् डेअरी क्षेत्र खुले करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. याचमुळे व्यापार करारावर अंतिम शिक्कामोर्तब होऊ शकलेले नाही.

यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही  भारत अमेरिकेसोबत एक मोठा अन् आकर्षक करार करू इच्छितो, परंतु याकरता अटीही लागू असतील असे जून महिन्याच्या अखेरीस म्हटले हेते. भारतात कृषी अन् डेअरी क्षेत्रासाठी सध्या निश्चित मर्यादा आहेत, ज्यावर विचार करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे वक्तव्य सीतारामन यांनी केले होते.

अमेरिकेचा आग्रह

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून 2 एप्रिल रोजी भारतावर 26 टक्के रेसिप्रोकल कर लादण्यात आला होता आणि मग तो 90 दिवसांसाठी टाळण्यात आला होता. आता ही स्थगिती लवकरच संपुष्टात येणार आहे. तर दुसरीकडे व्यापार करारासाठीच्या चर्चेत अमेरिका औद्योगिक उत्पादने, ईव्ही, वाइन, पेट्रोकेमिकल्ससोबत डेअरी, सफरचंद आणि ट्री नट्ससोबत कृषी उत्पादनांवरील शुल्क कमी करण्याच्या मागणीवर जोर देत आहे. तर भारताने कपडे,  रत्न अन् आभूषण, चर्मोत्पादने, केळी, द्राक्षं समेत अन्य उत्पादनांवरील शुल्कात कपातीला प्राथमिकता दिली आहे. अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांवरील शुल्क कमी केल्यास भारताची अन्नसुरक्षा कमकुवत होण्याचा धोका आहे, कारण यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना स्वस्त, अनुदानयुक्त आयात आणि जागतिक मूल्य अस्थिरतेला सामोरे जावे लागू शकते.