Home Loan Advance EMI: राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेने (NHB) हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांना (HFC) ग्राहकांकडून घेतलेल्या आगाऊ देयकांवर व्याज भरण्यास सांगितले आहे. हे व्याज ग्राहकाच्या गृहकर्जाला लागू असलेल्या दरानेच भरावे लागेल, असे या प्रकरणाची माहिती असलेल्यांनी ‘ET’ ला सांगितले. कर्ज देण्याची पद्धत अधिक न्याय्य व्हावी हा या पावलाचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर ग्राहकाने आगाऊ पेमेंट केल्यावर त्याला विनाकारण व्याजाचा बोजा सोसावा लागणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागते.

एका हाऊसिंग फायनान्स कंपनीचे सीईओ म्हणाले की, NHB फक्त असे म्हणत आहे की HFC ग्राहकांच्या अ‍ॅडव्हान्स EMI मधून पैसे कमवू शकत नाही. नियामकाने एचएफसींना गुणवत्ता सुधारण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला आहे. HFC च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही हाउसिंग फायनान्स कंपन्या कमकुवत आर्थिक गट (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गट (LIG) च्या ग्राहकांकडून 1 किंवा 2 EMI आगाऊ घेतात, जेणेकरून त्यांचा EMI उसळल्यास कंपनीला काही आधार मिळू शकेल.

HFC च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, NHB ने स्पष्ट केले आहे की एकतर कर्जाची रक्कम कमी करा किंवा आगाऊ EMI वर व्याज देण्यास तयार रहा. म्हणजेच आता HFC ला एकतर कर्जाची रक्कम कमी करावी लागेल किंवा अ‍ॅडव्हान्स EMI वर व्याज भरावे लागेल.

गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँका आणि कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना कर्ज करारावर स्वाक्षरी केल्याच्या तारखेपासून नव्हे तर कर्ज वाटपाच्या प्रत्यक्ष तारखेपासूनच व्याज आकारण्याचे निर्देश दिले होते. तपासात त्रुटी आढळल्यानंतर हे निर्देश देण्यात आले. अनेक प्रकरणांमध्ये कर्ज देणाऱ्या कंपन्या महिन्याच्या मध्यात कर्ज दिले असले तरी संपूर्ण महिन्याचे व्याज आकारत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा खर्च वाढला.

यापूर्वी मार्च मध्ये एनएचबीने एचएफसीला गृहकर्जासह विमा पॉलिसी बळजबरीने विकल्याबद्दल फटकारले होते. एनएचबीने त्यांना विमा उत्पादनांची विक्री त्वरित थांबविण्याचे आदेश दिले होते. ग्राहकांनी विम्याची संपूर्ण माहिती द्यावी, असे एनएचबीने म्हटले होते.

मे महिन्यात एनएचबीने निर्माणाधीन प्रकल्पांमध्ये गृहकर्जाच्या पुनर्वित्तपुरवठ्याचे नियम आणखी कडक केले. पहिल्या हप्त्याच्या वेळी निम्म्यापेक्षा कमी बांधकाम पूर्ण झाले तरच पुनर्वित्त उपलब्ध होईल, असे एनएचबीने म्हटले आहे. यामुळे पैशांचा गैरवापर होणार नाही आणि सुरुवातीच्या प्रकल्पातील जोखीम कमी होईल. गृहकर्ज देण्याच्या कामात सर्व काही योग्य आणि पारदर्शक असावे, हा एनएचबीचा उद्देश आहे. याचा फायदा जनतेला होईल आणि त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही.