मोठी बातमी समोर येत आहे, विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी हे विधेयक मांडलं होतं.

जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत मंजूर झालं आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनसुरक्षा विधेयक मांडलं होतं. जनसुरक्षा विधेयकाला विधानसभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली आहे. आवाजी मतदानानं विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.

नेमकं काय आहे जनसुरक्षा विधेयक? 

जनसुरक्षा विधेयकाला आज विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार जर एखादी व्यक्ती सरकारच्या मते सार्वजनिक सुव्यवस्थेला किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असेल तर कोणत्याही आरोपांची नोंद करत त्या व्यक्तीला तात्काळ ताब्यात घेण्यात येतं. जनसुरक्षा कायदा हा दखलपात्र नसलेला कायदा आहे. हे विधेयक किंवा त्याद्वारे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या कायद्यामुळे नक्षली चळवळींना मोठा हादरा बसणार आहे. या कायद्यांतर्गत अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटना व्यक्ती तसेच नक्षलवादी आणि माओवादी संघटनांवर कारवाई केली जाणार आहे.

भारतातील जे नक्षलप्रभावीत राज्य आहेत, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड या रांज्यामध्ये आधीच या प्रकारचा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र महाराष्ट्रात अजूनही तसा कोणताही कायदा नव्हता, त्यामुळे नक्षलवादी, माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोचवणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती यांच्यावर कारवाई करताना पोलिसांना केंद्राच्या टाडा सारख्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागत होता. मात्र आता विधानसभेत जनसुरक्षा विधेयकाला मंजूर देण्यात आली आहे.

या कायद्याचा आधार घेऊन आता जर एखादी व्यक्ती सरकारच्या मते सार्वजनिक सुव्यवस्थेला किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असेल तर कोणत्याही आरोपांची नोंद करत त्या व्यक्तीला तात्काळ ताब्यात घेण्यात येईल, त्यामुळे सरकारचं काम आणखी सोप होणार आहे. विशेष: या कायद्याचा वापर हा नक्षलवादी आणि माओवाद्यांविरोधात प्रभावीपणे होऊ शकतो.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

हा कायदा डाव्या विचारांच्या विरुद्ध नाही, भाकप माओवादी हा पक्ष 2009 साली बॅन झाला. पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बुध्ददेव भट्टाचार्य यांनी हा पक्ष बॅन केला. नरसंहार केला म्हणून युएपीएमध्ये ही संघटना बॅन केली. कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांबाबत आम्हालाही आदर आहे. डाव्या विचारांच्या पक्षांविरुद्ध हा कायदा नाही, शिक्षक, विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली म्हणून हा कायदा लागणार नाही. हा कायदा व्यक्ती नाही तर संघटनेच्या विरुद्ध आहे. त्यासाठी कायदा संपूर्ण वाचावा लागेल, जर संघटनेचे उद्दिष्ट नुकसान पोहोचवणे असेल तर कारवाई होईल, असं यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.