मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही देशातील सर्व बँकांवर नियंत्रण ठेवते. बँकिंग संदर्भातील कायद्यांचं आणि नियमांचं खालील करणाऱ्या बँकांवर आरबीआयकडून विविध प्रकारची कारवाई केली जाते. काही बँकांना आर्थिक दंड केला जातो. तर, काही बँकांचा परवाना रद्द केला जातो. आरबीआयनं जारी केलेल्या त्यानुसार द शहादा पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, शहादा, मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चंटस टू ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, जालना आणि सह्याद्री सहकारी बँक लिमिटेड, मुंबई आणि द गव्हर्मेंट एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, धारवाड या चार बँकांना आर्थिक दंड आरबीआयकडून करण्यात आला आहे.

द शहादा पीपल्स टू ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, शहादा या बँकेवर आरबीआयनं 16 जुलैच्या आदेशानं 2 लाख रुपयांच्या दंडाची कारवाई केली आहे. बँकेनं आरबीआयच्या उत्पन्न पुनरावृत्ती, असेट वर्गीकरण, प्रोव्हिजनिंग अँड नीरस नातेवाईक मॅटर्स Ucbsch बाबतची पूर्तता केली नाही. यामुळं बँकेला आरबीआयनं बँकिंग नियमन अॅक्ट 1949 च्या विभाग 47ए (1) (सी), विभाग 46 (4) (i) आणि 56 नुसार दंडाची कारवाई करण्यात आली.

मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चंटस टू ऑपरेटिव्ह बँकेला 16 जुलैच्या आदेशानं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 6 दशलक्ष रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकेला संचालकांशी संबंधित कर्ज आणि कर्ज अँड अॅडव्हान्सेस दोन सर्टर्ट कनेक्टेड बोरवर्स पलीकडे द अॅप्लिकेबल गट अपघटन मर्यादा याची पूर्तता न केल्यानं दंड ठोठावण्यात आला आहे.

सह्याद्री सहकारी बँक लिमिटेड, मुंबई या बँकेला देखील आरबीआयनं 20,000 रुपयांचा दंड केला आहे. बँकेला आरबीआयच्या सुपरवीझरी अॅक्शन फ्रेमवर्कची पूर्तता न झाल्यानं दंड ठोठावण्यात आला आहे.

द गव्हर्मेंट एम्प्लॉइज टू ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, धारवाड या बँकेवर आरबीआयनं 17 जुलैच्या आदेशानं आर्थिक दंडाची कारवाई केली आहे. बँकेला 1 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. आरबीआयनं द गव्हर्मेंट एम्प्लॉइज टू ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, धारवाड या बँकेला केवायसी आणि कॉम्प्रेहेन्सिव्ह सायबर सिक्युरिटी फ्रेमवर्क फॉर प्रायमरीचं खालील केल्यानं दंड करण्यात आला आहे.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं  10  एनबीएफसीचे परवाने देखील रद्द केले आहेत. आरबीयकडून वेळी वेळी बँकांची तपासणी करुन ज्या बँकांकडून नियमांची पूर्तता होत नाही त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. आरबीआयकडून बँकांवर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. त्यातून समाधान न झाल्यास दंड ठोठावला जातो.

आणखी वाचा