किसी भी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना या न होना, यह अक्सर मनमाने तरीके से तय किया जाता है। कभी किसी क्रिकेटर का पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ मिलाना विवाद का कारण बन जाता है, तो कभी पूरे मैच को खेलने के लिए तर्क दिए जाते हैं।

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा के बाद भारतीय जनता में जो गुस्सा उत्पन्न हुआ है, वह समझ में आता है। यह प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि लोग अब भारतीय शासक वर्गों के ‘पाकिस्तान कार्ड’ खेलने के तरीके से थक चुके हैं। लोग अब इन ‘सुविधाओं’ को समझने लगे हैं। यह धारणा कि ‘गोली और बोली’ एक साथ नहीं चल सकती, वर्तमान शासक दल और उससे जुड़े समूहों द्वारा फैलाई गई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता रहे, और फिर भी बातचीत जारी रखी जाए, यह संभव नहीं है। इसी संदर्भ में कहा गया कि आतंकवाद के समर्थक देश के साथ खेलना जारी नहीं रखा जा सकता।

अब तो स्थिति यह है कि ‘खून और (सिंधु समझौते के तहत) पानी साथ-साथ नहीं बह सकते।’ चूंकि इस पर देश में राजनीतिक सहमति है और मीडिया भी इसे जोर-शोर से प्रचारित करता है, इसलिए आम लोग इसे व्यवहार का उचित मानक मानते हैं। जब यह खबर आई कि रिटायर्ड क्रिकेटरों के टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान से नहीं खेलेगा, तो इसे व्यापक समर्थन मिला। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह घोषणा हुई कि एशिया कप टूर्नामेंट यूएई में होगा, जिसमें 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान का मैच होगा।

आखिर आम लोग इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इस पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह आई है कि यह सब व्यापार की बात है। जहां पैसे का बड़ा दांव होता है, वहां देशभक्ति को एक पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता है। वास्तव में, यह दशकों से चल रहा है। किस खेल में या किस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा या नहीं, यह मनमाने तरीके से तय किया जाता रहा है। कभी किसी क्रिकेटर का पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ मिलाना विवाद का कारण बन जाता है, तो कभी पूरे मैच को खेलने के लिए तर्क दिए जाते हैं। लेकिन अब स्थिति गंभीर हो गई है। यदि इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई, तो बीसीसीआई या अन्य खेल संस्थानों के साथ-साथ भारत सरकार की नीयत पर भी सवाल उठने लगेंगे।