केंद्र सरकारने 2047 पर्यंत देशाला विकसित भारत बनवण्याचे ठरवले आहे. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने आता या ध्येयाकडे आणखी एक पाऊल टाकत पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तराखंडमधील देहरादून येथे आदिकर्मयोगी अभियानातील तिसऱ्या प्रादेशिक प्रक्रिया प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले.

या उपक्रमाचे उद्दिष्ट 20 लाख आदिवासी कार्यकर्ते आणि गावपातळीवरील तरुणांचा गट तयार करणे असा आहे, जे आदिवासी भागात विकासाला चालना देतील आणि शेवटच्या लोकांपर्यंत सेवा पोहोचवतील. डेहराडूनमधील ही प्रयोगशाळा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर आणि उत्तर प्रदेशच्या राज्य मास्टर ट्रेनर्स (SMTs) साठी प्रशिक्षण केंद्र म्हणून काम करणार आहे.

आदिकर्मायोगी अभियान हे असे अभियान आहे ज्याचा उद्देश भारतातील आदिवासी खेड्यात असलेल्या कर्तृत्ववान लोकांचा शोध घेणे आणि त्यांच्या मदतीने तळागाळातील लोकांचा विकास करणे हा आहे. पीएम-जनमन आणि दजगुआ सारख्या परिवर्तनकारी उपक्रमांसोबत, हे अभियान संगम, समुदाय आणि क्षमता या तीन स्तंभांवर आधारित आहे. यामुळे प्रशासनासाठी आदिवासी तरुणांच्या माध्यमातून सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करणे सोपे होत आहे.

आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव विभू नायर यांनी एसएमटींना ऑनलाइम संबोधित करताना म्हटले की, ‘आदिकर्मायोगी अभियान हा एक ऐतिहासिक प्रसंग आहे. हा उपक्रम आदिवासी मंत्रालयाचा अजेंडा समाजापर्यंत पोहचवण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावत आहे. सरकारी विभागांमध्ये आदिवासी समुदायांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. उपाय शोधण्यासाठी मंत्रालयाच्या आतमध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. या मोहिमेची चांगली अंमलबजावणी करा, सक्रिय सहभाग घेऊन आदिवासी समुदायांना सक्षम बनवा. यामुळे समाजाचा आणि मंत्रालयाचाही विकास होईल.’

उत्तराखंड सरकारच्या समाज कल्याण विभागाचे सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अडांकी यांनी आदिकर्मयोगी अभियानाचे स्वागत करताना म्हटले की, ‘हा एक परिवर्तनकारी उपक्रम आहे. यात राज्यातील आदिवासी समाजाचा विकास करण्याची क्षमता आहे. अभियानाचा उद्देश आदिवासी समुदायांची अद्वितीय ओळख आणि गरजा याची सांगड घालणे आहे. उत्तराखंड सरकारकडून या अभियानाला पूर्ण पाठिंबा मिळेल.

डॉ. अडांकी यांनी पुढे बोलताना म्हटले की, ‘आम्ही राज्य आणि जिल्हा मास्टर ट्रेनर्स (एसएमटी आणि डीएमटी) साठी प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यक्रम राबवू. यासाठी आम्ही पॉप्युलेशन सर्व्हिसेस इंटरनॅशनल (पीएसआय) ला प्रमुख नागरी समाज संघटना (सीएसओ) म्हणून सहभागी करू. आज येथे जमलेले कार्यकर्ते समाजात बदल घडवतील असा मला विश्वास आहे.

जम्मू आणि काश्मीर येथील आदिवासी कल्याण विभागाचे सचिव श्री प्रसन्ना रामास्वामी यांनी म्हटले की, ‘हे अभियान सार्वजनिक सेवेत परिवर्तन घडवून आणेल. हे एक मजबूत, केडर-आधारित अभियान आहे जे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सेवा पुरविण्याचे काम करेल. 7 दिवसांची निवासी कार्यशाळा ही केवळ माहिती शिकण्याचीच नाही तर कामात बदल करण्याची संधी आहे.

या उद्घाटन समारंभाला आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे अधिकारी देखील उपस्थित होते, ज्यात उपमहासंचालक (डीडीजी) श्रीमती अंशु सिंह आणि उपसंचालक (डीएस) श्री गणेश नागराजन यांचा समावेश होता. या अधिकाऱ्यांनी आदिवासी भागात प्रशासन मजबूत करण्यासाठी मंत्रालयाची ध्येयधोरणे अधोरेखीत केली.

• तळापर्यंत पोहोच
• कमी वेळेत तक्रार निवारण
• तातडीची अंमलबजावणी

• आदिवासी व्यवहार
• ग्रामीण विकास
• महिला आणि बाल विकास
• जलशक्ती
• शालेय शिक्षण
• पर्यावरण आणि वने

डेहराडून येथील हा प्रयोगशाळा एक टॅलेंट निर्माण केंद्र म्हणून काम करेल. येथे प्रशिक्षित एसएमटी त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये राज्य प्रक्रिया प्रयोगशाळा (एसपीएल) स्थापन करणार आहेत. हे लोक नंतर जिल्हा मास्टर ट्रेनर्स (डीएमटी) यांना प्रशिक्षण देणार आहेत. यामुळे सरकारी योजना तळागाळापर्यंत पोहोचणार आहेत.