सध्याच्या काळात लग्नाशिवाय एकाच घरात पती-पत्नीप्रमाणे राहणे, म्हणजेच लिव्ह-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship), खूप वाढत आहे. समाजातून याला पूर्णपणे मान्यता मिळाली नसली तरी, कायद्याने त्याला गुन्हा मानलेला नाही. भारतीय कायदा लिव्ह-इन रिलेशनशिपला काही अटींवर कायदेशीर मान्यता देतो.

पण अनेकदा अशा नात्यात महिलांना काही समस्यांना सामोरे जावे लागते. मग प्रश्न पडतो की, लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेला तिच्या पार्टनरच्या संपत्तीवर अधिकार मिळतो का? चला, याबद्दल कायदा काय सांगतो ते सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

काही सर्वेक्षणांनुसार, भारत सरकार आणि खासकरून न्यायव्यवस्थेने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायदेशीर मानले आहे.

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता (UCC) लागू झाल्यानंतर, लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना प्रथमच कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये महिलांचे काही महत्त्वाचे अधिकार आहेत, जे त्यांना कायदेशीर संरक्षण देतात:

लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेला कायद्यानुसार ‘घरगुती संबंध’ (domestic relationship) मध्ये मानले जाते. त्यामुळे जर तिच्यावर कोणताही घरगुती हिंसाचार झाला, तर ती ‘घरगुती हिंसाचार कायद्या’ अंतर्गत पोलिसांकडे तक्रार करू शकते.

जर एखादी महिला बऱ्याच काळापासून लिव्ह-इनमध्ये राहत असेल आणि तिचा पार्टनर तिला सोडून गेला, तर ती त्याच्याकडून पोटगीचा दावा करू शकते.

लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेला तिच्या पार्टनरच्या घरात राहण्याचा अधिकार आहे. जर पार्टनरने तिला घरातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, तर ती कायदेशीर मार्गाने आपला हक्क मिळवू शकते.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्माला आलेली मुले कायदेशीररित्या वैध मानली जातात. अशा मुलांना त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीमध्ये तसेच इतर सर्व अधिकार मिळतात, जे एका विवाहित जोडप्याच्या मुलांना मिळतात.

लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेला पार्टनरच्या स्वतःच्या कमावलेल्या संपत्तीत थेट मालकीचा अधिकार (ownership right) मिळत नाही. परंतु, जर दोघांनी मिळून एखादी संपत्ती खरेदी केली असेल, तर त्यात तिचा वाटा असू शकतो. मात्र, घरगुती हिंसाचार किंवा पार्टनरने सोडून दिल्यावर तिला राहण्याचा अधिकार (right to residence) आणि पोटगी (maintenance) मागण्याचा अधिकार असतो.

या माहितीवरून हे स्पष्ट होते की, लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या महिलांना कायदेशीर संरक्षण आहे, पण संपत्तीच्या मालकी हक्कासाठी काही नियम आहेत.