OBC Creamy layer : केंद्र सरकार इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील आरक्षणाचा लाभ खालच्या आर्थिक स्तरातील घटकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सरकार क्रिमी लेयरच्या व्याप्तीत सुधारणा करून, उत्पन्नासोबतच पद व वेतनश्रेणीच्या आधारावर समानता निश्चित करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे केंद्र-राज्य सरकारे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, विद्यापीठे आणि खासगी क्षेत्रातील उच्च पदावरील अधिकारी व श्रीमंत घटकांना क्रिमी लेयरमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते.
नवीन निकष लागू करण्याची तयारीसध्या वार्षिक ८ लाख ही क्रिमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा आहे. परंतु, सरकार आता पदांच्या स्तरावर आधारित समानता निकष लागू करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे सरकारी, तसेच खासगी क्षेत्रातील उच्च पदस्थ व्यक्तींच्या मुलांना आरक्षणापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते. या प्रस्तावावर सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, कायदा मंत्रालय, कामगार व रोजगार मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, नीती आयोग आणि राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (NCBC) यांच्यात सल्लामसलत झाली आहे.
'भारताला असा धडा शिकवू की, आयुष्यभर पश्चात्ताप करावा लागेल'; पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांकडून धमकी वजा इशारा, देशाला शत्रूही म्हटलं कधी 'क्रिमी लेयर' संकल्पना स्वीकारली?१९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत संघराज्य प्रकरणात 'क्रिमी लेयर' संकल्पना स्वीकारली. सुरुवातीला १९९३ मध्ये क्रिमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा १ लाख होती. ती २००४, २००८, २०१३ मध्ये टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आली आणि २०१७ मध्ये ८ लाखांवर नेण्यात आली, जी आजतागायत कायम आहे.
क्रिमी लेयरमध्ये कोण येतात?क्रिमी लेयरमध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मजबूत, उच्च पदस्थ किंवा मोठ्या मालमत्ताधारक ओबीसी व्यक्तींचा समावेश होतो. यामध्ये :
अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय व राज्य सेवांचे गट-अ/वर्ग-१ अधिकारी
गट-ब/वर्ग-२ सेवांतील उच्च पदस्थ अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकारी
सशस्त्र दलांचे अधिकारी
मोठ्या उद्योग-व्यवसायातील मालक
उच्च उत्पन्न व मालमत्ताधारक
मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार, नॉन-क्रिमी लेयर ओबीसींना केंद्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये २७ टक्के आरक्षण आहे. काही केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये समतुल्यता २०१७ मध्ये लागू झाली. मात्र खासगी क्षेत्र, विद्यापीठे व राज्य सरकारी संस्थांमध्ये ती अद्याप प्रलंबित आहे. आता सरकार ती सर्व ठिकाणी लागू करण्याचा विचार करत आहे.
प्रस्तावित बदल कोणाला लागू होतील?विद्यापीठातील प्राध्यापकवर्ग - सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक यांच्या पगारश्रेणी पातळी १० किंवा त्याहून अधिक असतात, जे गट-अ पदांच्या समकक्ष आहेत.
खासगी क्षेत्र - पद व वेतन पातळी १० समकक्ष असलेले अधिकारी क्रिमी लेयरमध्ये येऊ शकतात.
स्वायत्त व वैधानिक संस्था - केंद्र-राज्य सरकारच्या वेतनश्रेणीशी समतुल्यता ठरवून क्रिमी लेयरमध्ये समावेश.
शिक्षकेतर कर्मचारी - विद्यापीठांमधील उच्च श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश.
राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील समकक्ष पदांप्रमाणे समावेश.
इतर सरकारी अनुदानित संस्था - मंडळांचे वरिष्ठ अधिकारी, व्यवस्थापक इत्यादी.
जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर वार्षिक ८ लाखांहून अधिक उत्पन्न किंवा पातळी १० समकक्ष पदांवरील व्यक्तींच्या मुलांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. याचा उद्देश आरक्षण खरोखरच गरजू घटकांपर्यंत पोहोचवणे आहे.
