राज्यात सर्वत्र मुसळधार पाऊस पडत आहे. त्यामुळे राज्यातील जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतीचे आणि पशुधनाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पावसाबाबत माहिती दिली आहे. तसेच सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचीही माहिती दिली आहे. पावसाबाबत मुख्यमंत्री काय म्हणाले ते जाणून घेऊयात.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील पावसाबाबत राज्यातील अधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधला. 21 तारखेपर्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. 15-16 जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये उपाययोजना केल्या जात आहे. कोकणात रेड अलर्ट आहे. अंबा, कुंडलिका, जगबुडीने इशारा पातळी ओलंडली आहे, त्यामुळे या भागातील परिस्थितीवर लक्ष आहे.

नाशिक विभागात तापी आणि हतनूर नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. रावेरच्या काही भागात पाणी शिरले आहे. जळगाव जिल्ह्यात बिकट परिस्थिती आहे. 2-3 दिवसांमध्ये मुसळधार पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. घरांचे आणि गुरांचे नुकसान झालेले आहे. पुण्यात पाऊस पडत आहे मात्र कोणत्याही नदीने धोक्याची पातळी ओलांडलेली नाही.

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यात अतिवृष्टीने लेंडी धरणाच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. शिवाय लातूर, उदगीर आणि कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणात पाणी येत आहे. काल येथे झालेला पाऊस सुमारे 206 मि.मी. इतका होता. त्यामुळे रावनगाव, भासवाडी, भिंगेली, हासनाळ येथील जनजीवन प्रभावित झाले आहे.

रावनगाव येथे 225 नागरिक पुराच्या पाण्यात अडकले असून, त्यापैकी अत्यंत प्रतिकूल असलेल्या ठिकाणाहून नागरिकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. उर्वरित नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. हसनाळ येथे 8 नागरिकांना बाहेर काढण्यात आले आहे. भासवाडी येथे 20 नागरिक अडकले असून, ते सुरक्षित आहेत. भिंगेली येथे 40 नागरिक अडकले असून, ते सुरक्षित आहेत. 5 नागरिक बेपत्ता असून, त्यांचा शोध घेतला जात आहे.

मी स्वत: नांदेड जिल्हाधिकार्‍यांशी सातत्याने संपर्कात असून, नांदेड, लातूर आणि बिदर असे तिन्ही जिल्हाधिकारी एकमेकांशी संपर्कात राहून बचाव कार्य करीत आहेत. एनडीआरएफची 1 चमू, एक लष्करी पथक आणि पोलिसांची चमू समन्वयातून बचाव कार्य करीत आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथून सैन्याची एक तुकडी सुद्धा रवाना झाली आहे. स्थानिक प्रशासनाला सातत्याने प्रभावित भागात राहून समन्वय साधण्यास सांगण्यात आले आहे.