भारत में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)अब सिर्फ एक नारा नहीं,बल्कि एक जमीनी हकीकत बनता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं में,सबसे प्रभावी और लोकप्रिय साबित हो रही हैं वे स्कीम्स,जिनके तहत महिलाओं कोप्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer - DBT)के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में हर महीने एक निश्चित धनराशि भेजी जाती है।यह नकद सहायता महिलाओं को न केवल अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता देतीहै बल्कि यह परिवार के पोषण,बच्चों की शिक्षा और उनके खुद के स्वास्थ्य में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभातीहै।आज के इस लेख में,हम आपको देश के उन5 प्रमुख राज्यों की ऐसी ही कुछ क्रांतिकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे,जहां महिलाओं के खाते में हर महीने1000रुपये से लेकर3000रुपयेतक भेजे जा रहे हैं।1.मध्य प्रदेश: लाडली बहना योजना (Laadli Behna Yojana)यह इस समय देश की सबसे चर्चित और सफल महिला-केंद्रित योजनाओं में से एकहै।राज्य:मध्य प्रदेशयोजना का लाभ:इस योजना के तहत,राज्य की पात्र महिलाओं (21से60वर्ष आयु वर्ग की) को हर महीने₹1250की आर्थिक सहायता दी जातीहै।उद्देश्य:महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन,स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना और उन्हें परिवार में निर्णय लेने के लिए और अधिक सशक्त बनाना।सफलता:इस योजनाਨੇमध्य प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक गहरा प्रभाव डालाहैऔर इसे बीजेपी की हालिया चुनावी जीतों का एक बड़ा कारण माना जाता है।2.दिल्ली: महिला सम्मान योजना (Mahila Samman Yojana)दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी महिलाओं के लिए एक बड़ी वित्तीय सहायता योजना की घोषणा कीਹੈ,जो जल्द ही लागू होने वालीहै।राज्य:दिल्लीयोजना का लाभ:इस योजना के तहत,दिल्ली की18वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिला निवासियों को हर महीने₹1000की सम्मान राशि दी जाएगी।उद्देश्य:महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता देनाऔर उन्हें अपने छोटे-मोटे खर्चों के लिए आत्मनिर्भर बनाना।3.उत्तर प्रदेश: स्त्री सम्मान समृद्धि योजना (Stree Samman Samridhi Yojna) (प्रस्तावित)उत्तर प्रदेश में,समाजवादी पार्टी ने2027के चुनावों के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का वादा किया है।राज्य:उत्तर प्रदेशयोजना का लाभ:यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने₹3000दिए जाएंगे,जो कि सालाना₹36,000होंगे।उद्देश्य:यह योजना सीधे तौर पर महिलाओं को एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के वादे के साथ महिला वोट बैंक को साधने की एक बड़ी कोशिश है।4.कर्नाटक: गृह लक्ष्मी योजना (Gruha Lakshmi Yojana)कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद अपने प्रमुख चुनावी वादों में से एक,गृह लक्ष्मी योजना को लागू किया है।राज्य:कर्नाटकयोजना का लाभ:इस योजना के तहत,प्रत्येक परिवार की एक महिला मुखिया (Head of the family)को हर महीने₹2000की वित्तीय सहायता दी जाती है।उद्देश्य:महंगाई के इस दौर में महिलाओं को अपने घर का खर्च चलाने में मदद करना और उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना।5.पश्चिम बंगाल: लक्ष्मी भंडार योजना (Lakshmir Bhandar)ममता बनर्जी सरकार की यह योजना भी पश्चिम बंगाल में बेहद लोकप्रियहै।राज्य:पश्चिम बंगालयोजना का लाभ:इस योजना के तहत,सामान्य वर्ग की महिलाओं को₹500प्रति माह और अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)वर्ग की महिलाओं को₹1000प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।उद्देश्य:महिलाओं को एक न्यूनतम बुनियादी आय (Basic Minimum Income)प्रदान करना।कैसे करें इन योजनाओं के लिए आवेदन? (How to Apply)इन सभी योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया आमतौर पर बहुत सरल रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।पात्रता:प्रत्येक योजना के लिए पात्रता के मानदंड (जैसे आयु,निवास,और आय सीमा) अलग-अलगहै।आवश्यक दस्तावेज:आमतौर पर आधार कार्ड,निवास प्रमाण पत्र,बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो की ज़रूरत होतीहै।आवेदन का तरीका:आवेदन या तोऑनलाइनसंबंधित राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है या फिरऑफलाइनविशेष कैंपों,ग्राम पंचायत,या आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से फॉर्म भरकर किया जा सकता है।यह योजनाएं सही मायनों में'नारी शक्ति'को एक नई परिभाषा दे रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि महिलाएं सिर्फ घर की धुरी नहीं,बल्कि देश के आर्थिक विकास में भी एक बराबर की भागीदार बनें।