सत्ताधाऱ्यांच्या एरवीच्या ‘उत्तर’केंद्री राजकारणात दक्षिणेचा भिडू उतरविण्यात आला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून विरोधकांनीही दक्षिणेकडचा चेहरा दिला.

उपराष्ट्रपतींचे पद प्रामुख्याने सन्मानाचे असले तरीसुद्धा संसदीय कार्यप्रणालीत त्यालाही वेगळे स्थान आहे. उपराष्ट्रपती हाच राज्यसभेचा सभापती असतो. सध्याच्या धारदार ध्रुवीकरणाच्या काळात या पदावरील निवडीचे महत्त्व आणखी वाढते, हे वेगळे सांगायला नको.

सभागृहातील संख्याबळ पाहता यंदाची या पदासाठीची निवडणूकही केवळ औपचारिकता ठरण्याचीच शक्यता असली तरी या निमित्तानेही दोन्हीकडून राजकीय डावपेच खेळले जात आहेत. सत्ताधारी पक्षाला सहज विजय मिळू द्यायचा नाही, या ईर्ष्येने पेटलेल्या विरोधकांनी अखेर उमेदवार दिलाच.

भाजप-रालोआ आघाडीकडून महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना तर विरोधकांच्या ‘इंडिया आघाडी’ने माजी न्या. बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उमेदवारी दिली. दोघेही दक्षिणेकडील आहेत. यानिमित्ताने एक गोष्ट झाली. सत्ताधाऱ्यांच्या एरवीच्या ‘उत्तर’केंद्री राजकारणात दक्षिणेचा भिडू उतरविण्यात आला.

त्याला प्रत्युत्तर म्हणून विरोधकांनीही दक्षिणेकडचा चेहरा दिला. भाषिक वादाची तलवारबाजी करणाऱ्या नेत्यांनी या अशा घटनांकडेही सकारात्मक बदल म्हणून पाहायला हरकत नसावी. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत याखेपेस मोदी सरकारपाशी असलेल्या संख्याबळात लक्षणीय घट झाली असली तरी फार फरक पडणार नाही.

कोणतीही निवड, नेमणूक नेमणूक करताना मोदींचे काही ना काही राजकीय हिशेब असतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपमध्ये काहीसा ताण असल्याच्या बातम्या चर्चेत असतानाच मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात संघाच्या कार्याची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली.

त्यापाठोपाठ दोनच दिवसांनी उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी संघाचे स्वयंसेवक असलेल्या राधाकृष्णन यांच्या उमेदवारीची घोषणा करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी येण्यापूर्वी ते तमिळनाडूमधून दोनदा लोकसभेवर निवडून आले होते.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते पराभूत झाले. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदावरून थेट उपराष्ट्रपतिपदी बढती मिळत असलेले ते दुसरे. यापूर्वी डॉ. शंकरदयाळ शर्मा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदावरून १९८७ मध्ये उपराष्ट्रपती आणि पाच वर्षांनंतर राष्ट्रपतीही झाले होते.

‘इंडिया आघाडी’मध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्यात फारसे सख्य नाही. त्याचे प्रत्यंतर ‘इंडिया आघाडी’च्या उमेदवार निवडीदरम्यान आले. एप्रिलमध्ये तमिळनाडूसह केरळ, पश्चिम बंगाल, पुदुच्चेरी आणि आसाममध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.

या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप-रालोआने राधाकृष्णन यांची उमेदवारी जाहीर केल्यामुळे तमिळनाडूतील सत्ताधारी ‘द्रमुक’ दबावाखाली आहे. राधाकृष्णन यांच्याविरुद्धचा उमेदवारही तमिळनाडूचाच असावा, असा ‘द्रमुक’चा प्रयत्न होता. त्यासाठी त्यांनी ‘इस्रो’चे निवृत्त वैज्ञानिक एम. अण्णादुराई यांचे नावही पुढे केले; पण ममता बॅनर्जी यांनी ‘द्रमुक’च्या प्रस्तावात खोडा घातला.

राधाकृष्णन यांच्या विरोधात तमिळनाडूचाच उमेदवार देणे म्हणजे सत्ताधारी आघाडीची नक्कल केल्यासारखे ठरेल, असा युक्तिवाद करीत तृणमूल काँग्रेसने ‘द्रमुक’चे सर्व मनसुबे मोडीत काढले. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी (वय ८०) यांच्या नावावर सहमती झाली. न्या. रेड्डी हे गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे विश्वासू मानले जातात.

पर्रीकर यांनी बारा वर्षांपूर्वी न्या. रेड्डी यांची गोव्याचे पहिले लोकायुक्त म्हणून नियुक्ती केली. पण लोकायुक्त म्हणून त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त ठरली. भाजपचे लांगुलचालन करीत असल्याच्या आरोपावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी त्यांच्याविरोधात आंदोलन केले होते. शेवटी न्या. रेड्डी यांना खासगी कारण सांगून सात महिन्यांच्या आतच लोकायुक्तपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

आता तेच न्या. रेड्डी ‘इंडिया आघाडी’चे उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनले आहेत. ‘इंडिया आघाडी’ला या निवडणुकीत स्वारस्य नसल्याचे त्यांच्या निवडीवरून स्पष्ट होते. उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत लोकसभेचे ५४२ आणि राज्यसभेचे २३९ असे एकूण ७८१ खासदार मतदान करतील.

सत्ताधारी आघाडीपाशी लोकसभेत २९८ आणि राज्यसभेत १३२ अशा ४३० खासदारांचे संख्याबळ आहे, तर दुसरीकडे ‘इंडिया आघाडी’कडे लोकसभेत २३९ आणि राज्यसभेत ९९ अशी ३२८ मते आहेत. म्हणजे मोदी सरकारपाशी १०२ मतांचे आधिक्य आहे.

न्या. रेड्डी तेलंगणचे असल्यामुळे मोदी सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या तेलुगू देसमचे सर्वेसर्वा व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू वेगळी भूमिका घेतील, असे स्वप्नरंजन केले जात असले तरी या निवडणुकीत काहीतरी धक्कादायक घडण्याची शक्यता नाही. न्या. रेड्डी यांच्या उमेदवारीमुळे तेलुगू अस्मिता जागृत होण्याऐवजी चंद्राबाबू आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी जगनमोहन रेड्डी या दोघांनीही राधाकृष्णन यांच्याच उमेदवारीचे समर्थन केले आहे.