सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुरेश्वर ठाकूर यांच्या सर्व निकालांना रद्द केले आहे. "सुदैवाने, हे न्यायमूर्ती आता निवृत्त झाले आहेत," असे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी शुक्रवारी सांगितले. ठाकूर यांच्या निकालांमधील अस्पष्ट भाषा आणि तर्कशास्त्र समजून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनाही अडचणी आल्या होत्या. ठाकूर 17 मे रोजी निवृत्त झाले.

खटल्यातील गुंतागुंत आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप

सरन्यायाधीश गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्यासमोर एका खुनाच्या खटल्यातील अपील सुनावणीसाठी आली होती. 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने खालच्या न्यायालयाचा निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय रद्द केला होता. या खटल्यात आरोपींच्या वतीने सिद्धार्थ दवे आणि फिर्यादीच्या वतीने नरेंद्र हुडा यांनी बाजू मांडली. दोन्ही वकिलांनी ठाकूर यांच्या निकालावर आश्चर्य व्यक्त केले आणि हरियाणा सरकारच्या अपीलवर उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणीची गरज असल्याचे मान्य केले.

Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा भटक्या कुत्र्यांबाबत मोठा निर्णय ! शेल्टर होममध्ये ठेवता येणार नाही, नसबंदी हाच योग्य उपाय ठाकूर यांच्या 1 ऑक्टोबरच्या निकालातील एक परिच्छेद असा आहे:

"परिणामी, जेव्हा उपरोक्त स्पष्ट तथ्ये ही वर नमूद केलेल्या तत्त्वांशी विसंगत ठरत नाहीत, तेव्हा प्रकटीकरण विधान आणि त्यानंतरच्या पुनर्प्राप्ती प्रभावीपणे सिद्ध होतात, त्यामुळे त्यांना प्रचंड पुराव्याचे सामर्थ्य प्राप्त होते."

जटिल भाषेमुळे अर्थ लावण्यात अडचणी

या अस्पष्ट आणि जटिल भाषेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना त्याचा अर्थ लावण्यात अडचणी आल्या. हुडा यांनी सांगितले की, ठाकूर यांच्या अनेक निकालांना सर्वोच्च न्यायालयाने उलटवले आहे. यावर सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, "काही नाही, तर त्यांच्या प्रत्येक निकालाला, जो सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला गेला, तो रद्द झाला आहे."

यापूर्वीही होत्या अडचणी

तीन महिन्यांपूर्वी, ठाकूर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याच्या एका तरतुदीला असंवैधानिक ठरवणारा निकाल दिला होता. या निकालामुळे न्या. सूर्यकांत, न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाला समान अडचणींना सामोरे जावे लागले होते. ठाकूर यांच्या निकालांमधील अस्पष्टता आणि तर्कशास्त्राचा अभाव यामुळे अनेक खटल्यांचे पुनरावलोकन करावे लागले आहे.

काय आहे पुढील पाऊल?

सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याला पुन्हा उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी पाठवले आहे. ठाकूर यांच्या निवृत्तीमुळे न्यायव्यवस्थेला दिलासा मिळाला असला, तरी त्यांच्या निकालांमुळे निर्माण झालेल्या गुंतागुंतींमुळे अनेक खटल्यांचे भवितव्य पुन्हा तपासले जाणार आहे. या प्रकरणाने न्यायिक निकालांच्या स्पष्टतेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

Supreme Court: राज्यपालांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय न घेतल्यास न्यायालयाने काढले ताशेरे