अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्गियो गोर यांना भारतातील अमेरिकेचे नवीन राजदूत म्हणून नियुक्त केलं आहे. सर्गियो गोर हे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जातात. अमेरिकेची सत्ता संभाळल्यानतंर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आठ महिन्यांनी हा निर्णय घेतलाय. आता सर्गियो गोर यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. भारत-अमेरिका संबंधात निर्माण झालेला तणाव कमी करणं ही त्यांची प्राथमिकता असेल. पण प्रश्न हा आहे की, मागच्या 30 वर्षांपासून दृढ मैत्रीमध्ये बदललेल्या भारत-अमेरिका संबंधांना कोणी नख लावलं?. यात एक नाव समोर येतय ते म्हणजे लिंडसे ग्राहम. रिपब्लिकन पार्टीचे ताकदवर सिनेटर आहेत.

8 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियन राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांच्यात चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संदर्भात सोशल मीडियावर एक्सवर एक पोस्ट केलेली. त्यावर लिंडसे ग्राहमने सार्वजनिकरित्या भारताच्या रशियन धोरणावर हल्लाबोल केला. भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी तात्काळ ग्राहम यांच्याशी बोलून भारताची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. पण ग्राहम यांनी भारतविरोधी अजेंडा कायम ठेवला.

‘500 टक्के टॅरिफ लावला पाहिजे’

हे पहिल्यांदा असं झालेलं नाही. ग्राहम मागच्या काही महिन्यांपासून सातत्याने भारताला टार्गेट करतायत. त्यांनी अमेरिकी सिनेटमध्ये एक बिल सादर केलं. त्यात असं म्हटलेलं की, रशियाकडून तेल, गॅस आणि युरेनियम खरेदी करणाऱ्या देशांवर 500 टक्के टॅरिफ लावला पाहिजे. भले, हे विधेयक पास झालं नाही. पण त्यांचे विचार समजले. स्वत: ग्राहम म्हणालेले की, ‘जे देश रशियन तेल विकत घेतात, त्यांना तोडलं पाहिजे’

कोण आहे लिंडसे ग्राहम?

फक्त भारतच नाही, तर चीन आणि युरोप सुद्धा रशियाकडून ऊर्जा आयात करतो. अमेरिका स्वत: रशियाकडून युरेनियम आणि पॅलेडियम विकत घेतो. मात्र, तरीही ग्राहम यांनी भारतालाच टार्गेट केलं. लिंडसे ग्राहम यांचं राजकारणातलं करिअर आणि विचारधारा थेट अमेरिकी शस्त्र उद्योगाशी संबंधित आहे. 2010 साली त्यांनी इराण विरोधातील सैन्य करावाईच समर्थन केलं होतं. ग्राहम हे लढण्यासाठी मैदानात उतरले नाहीत, पण ते नेहमी सैन्य वकिलाच्या भूमिकेत राहिले.

हा राजकीय अजेंडा कुठून आला?

इराक आणि अफगाणिस्तान युद्धावेळी अमेरिकी तुरुंगात यातना आणि टॉर्चर केल्याच्या घटना समोर आल्या. त्यावेळी लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी ग्राहमवर होती. जानेवारी 2024 मध्ये एका अमेरिकी संस्थेने खुलासा केलेला की, त्याला सर्वाधिक राजकीय निधी हे शस्त्रास्त्र बनवणाऱ्या कंपन्यांकडून मिळतो. ग्राहम यांचा राजकीय आणि आक्रमक अजेंडा हा युद्ध आणि सैन्य उद्योगाशी संबंधित आहे.