सोलापूर: राज्यातील अंशत: अनुदानित शाळांवरील ५२ हजार २७६ शिक्षकांचा पगार आता २० टक्क्यांनी वाढणार आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे दोन वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर पाच हजार ७५४ शाळा आणि सहा हजार ६२६ तुकड्यांना ते अनुदान मिळणार आहे. मात्र, २० टक्के अनुदान देण्यापूर्वी संबंधित शाळांनी २० अटींची पूर्तता केल्याची खातरजमा शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार आहे.

टप्पा अनुदान मिळणाऱ्या शाळा, तुकड्या व त्यावरील मंजूर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची यादी शिक्षण संचालकांना पाठविली जाणार आहे. दरम्यान, भविष्यात पटसंख्येअभावी शाळा, तुकडी बंद पडल्यास अनुदानही बंद होणार आहे. तसेच नियमबाह्य अनुदान घेत असल्याचे आढळल्यास त्या शाळा, तुकड्यांचे अनुदान थांबविले जाणार आहे. पूर्वी मंजूर पदांसाठीच हे टप्पा अनुदान लागू असणार आहे.

याशिवाय संच मान्यता करताना एकाच शाळेत अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यिता तुकड्या एकच युनिट समजून संचमान्यता करण्याचेही शिक्षण संचालकांचे आदेश आहेत. आरक्षण धोरणानुसार पदभरती केल्याची व मंजूर पदांची खात्री शिक्षणाधिकाऱ्यांनी करायची आहे. सर्व बाबींची खात्री झाल्यावर टप्पा अनुदान मंजूर करून सात दिवसांत आदेश द्यावेत, असेही संचालकांच्या आदेशात नमूद आहे. सप्टेंबरअखेर शाळांना टप्पा अनुदानाचे आदेश वितरित केले जाणार आहेत.

• २०२४-२५ संचमान्यतेनुसार किती शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी मंजूर होतात, याची खातरजमा होणार

• शाळा, तुकड्यांमधील मंजूर पदांनुसार विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी झाल्याची खात्री केली जाणार

• आधार क्रमांक पडताळणीनुसार पटसंख्या कमी झाल्यास मंजूर पदांची संख्या कमी होईल

• शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक उपस्थिती बंधनकारक, तीन महिन्यांचे रेकॉर्ड बंधनकारक

• डोंगराळ- दुर्गम भागातील शेवटच्या वर्गात २० विद्यार्थी तर अन्य भागातील शेवटच्या वर्गासाठी ३० विद्यार्थ्यांची अट राहील

• शाळेतील सर्व शिक्षकांच्या आधारकार्डसह वैयक्तिक मान्यता ‘सरल’ प्रणालीवर अपलोड कराव्या लागणार

• शाळा, तुकडीला १०० टक्के अनुदान मिळाल्याशिवाय निवृत्तिवेतन योजनेसाठी तेथील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी पात्र नसणार

• सध्या व भविष्यात रिक्त होणाऱ्या शिक्षकांची भरती पवित्र प्रणालीमार्फत होईल

• शाळा, तुकड्या व सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पात्रता १५ नोव्हेंबर २०११, १६ जुलै २०१३, ४ जून २०१४ व १४ ऑगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार तपासावी

• वैयक्तिक मान्यता योग्य असल्याची खात्री करावी, त्यासाठी जावक नोंदवही पडताळावी, बोगस मान्यता असल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होणार

अंशत: अनुदानित शाळांना टप्पा अनुदानाचे आदेश वितरित करण्यासंदर्भातील शिक्षण संचालकांचे पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यापासून शाळांचे प्रस्ताव ऑफलाइन स्वीकारले जातील. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सोलापुरातील एक ठिकाण निश्चित केले जाईल. प्रस्ताव परिपूर्ण असलेल्या शाळा- तुकड्यांना लगेच ऑनलाइन आदेश दिले जातील.

- सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर