धर्मशाला, 07 सितंबर (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हायर ग्रेड पे की पूर्व की अधिसूचना रद्द कर वेतनमान को संशोधित करने के निर्णय की खिलाफत शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राजपत्रित कर्मचारी संघ, उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला के कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों के द्वारा रविवार को कैबिनेट रैंक पर्यटन निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली को एक ज्ञापन सौंपा गया।

कर्मचारियों ने बताया कि सरकार के इस एकतरफा फैसले से सरकारी कर्मचारियों में व्यापक आक्रोश और अशांति पैदा हो गई है। नियम 7A को हटाने से प्रत्येक कर्मचारी को 15 से 20 हजार का प्रतिमाह नुकसान होगा। जिससे राज्य में हजारों परिवारों को गंभीर वित्तीय कठिनाई होगी। इसके अलावा इस संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, कयोंकि कर्मचारी पहले ही उक्त नियम के तहत वेतन और लाभ प्राप्त कर चुके हैं। सरकार के ऐसे फैसले से विधिवत रूप से प्रदान किये गये अधिकारों को मनमाने ढंग से वापिस लेने से सरकारी नीति की निष्पक्षता, कर्मचारियों का उत्पीडन, मनोबल एवं दक्षता को गंभीर रूप से प्रभावित करना व उनके विश्वास व विकास को भी प्रभावित किया गया है।

कर्मचारी संघ द्वारा सरकार से इस अधिसूचना पर पुनर्विचार करने और इसे तुरंत प्रभाव से वापिस लेने का अनुरोध किया है। यदि सरकार तत्काल कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो सभी प्रभावित श्रेणियों के कर्मचारियों के पास पेन डाउन स्ट्राइक और राज्यव्यापी आन्दोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जिसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी।

(Udaipur Kiran) / सतेंद्र धलारिया