सोलापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी सामान्य लोकांना आर्थिक दृष्ट्या न परवडणारी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करावी अशी हरकत एका ज्येष्ठ नागरिकाने महापालिका निवडणूक कार्यालयाकडे नोंदविली आहे. दरम्यान, ३ ते ८ सप्टेंबर या सहा दिवसांत केवळ एक तक्रार/सूचना दाखल करण्यात आली आहे. हरकत व सूचनाबाबत मोठी उदासीनता असल्याचे चित्र आहे.
आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासासोलापूर महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी ३ सप्टेंबर रोजी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर केली आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत या रचने संदर्भात हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. मात्र सहा दिवसांत केवळ एक हरकत महापालिका निवडणूक कार्यालयात दाखल करण्यात आली आहे. ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी ही एकमेव हरकत प्राप्त झाली आहे. होटगी रोडवरील ब्रह्मदेवनगर येथील राहणारे ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक कार्यकर्ते हा. र. वांगीकर यांनी ही हरकत घेतली आहे. दोन ते चार सदस्य असलेल्या बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पद्धती ही सामान्य लोकांना निवडणूक लढविण्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या परवडणारी नाही.
या प्रभाग रचनेस त्यांनी ठाम विरोध दर्शविला आहे. अशा प्रभाग रचनेमुळे पूर्वीचे लोकप्रतिनिधी यांची एकाधिकारशाही चालते. मतदारांना भूलथापा देऊन खोटा प्रचार करून मोठा प्रभाग असल्याने पूर्वीचे जुने चेहरे लोकांची दिशाभूल करून निवडून येतात. प्रभाग रचनेमुळे मोठे आर्थिक गुन्हेगार संघटीत होऊन मतदारांना आमीष व आश्वासन दाखवून परत तीच जुनी प्रथा प्रभागामुळे होणार आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
बहुसदस्य प्रभाग रचनेमुळे सामान्य सुशिक्षित, प्रामाणिक, आर्थिक दृष्ट्या मध्यमवर्गीय अशा लोकांना निवडणूक लढविणे महाग पडते. या पद्धतीमुळे व्हाईट कॉलर, आर्थिक सक्षम लोकच निवडून येऊन पुन्हा महापालिका काबीज करतील अशी चिंता व्यक्त करत ही प्रभाग रचना रद्द करावी, असे हा. र. वांगीकर यांनी हरकत अर्जात म्हटले आहे.
Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक हरकती, सूचनांसाठी १५ पर्यंत मुदतया प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना सादर करण्याचा कालावधी १५ सप्टेंबरपर्यंत आहे. हरकती व सूचना या सोलापूर महानगरपालिका निवडणूक कार्यालय, डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस शॉपिंग सेंटर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, सोलापूर येथे प्रत्यक्ष सादर करणे आवश्यक आहे. १६ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्यात येणार आहे.