पिंपरी : सरकारने खासगी कंपन्यांमधील कामाचे तास आठवरून बारा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यास हिंजवडीतील फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉइज संघटनेने विरोध केला आहे. सध्या नोकरीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून जास्त काम करून घेतल्यास नवे कर्मचारी नेमण्याची गरज कंपनीला पडणार नाही. त्यामुळे नोकऱ्यांची संख्या कमी होईल, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली.

आठवड्यातील सुमारे दहा तास अधिक काम केल्यास कर्मचाऱ्याच्या कामाची गुणवत्ता ढासळू शकते तसेच त्याच्या मानसिक व शारिरिक आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कामाच्या तासांतील वाढ म्हणजे भांडवलशाहीच आहे, असेही संघटनेने म्हटले आहे.

एका बाजूला नोटिशीचा कालावधी ९० वरून ३० दिवसांपर्यंत आणण्याची मागणी कर्मचारी करीत आहेत. सक्तीने राजीनामा घेणे, मोठ्या संख्येने मनुaष्यबळ कमी करणे असे प्रकारही आयटी क्षेत्रात होत आहे. या अन्यायकारक बाबी रोखण्यासाठी सरकारने कायदा करणे गरजेचे आहे. मात्र, सरकार कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय केव्हा घेणार, असाही प्रश्न संघटनेने विचारला आहे.

सरकार खासगी क्षेत्रात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे म्हटले जात होते. मात्र आता सरकारने हस्तक्षेप करून कामाचे तास वाढविण्याचा निर्णय घेतलाच आहे, तर कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी सुधारणाही करावी, अशी आमची मागणी आहे. कर्मचाऱ्यांनी बारा तासांपर्यंत काम केल्यास नवीन मनुष्यबळाची गरज भासणार नाही. त्यामुळे नोकऱ्यांच्या संधी कमी होण्याचा धोका आहे.

- पवनजित माने, अध्यक्ष, एफआयटीई