मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराने के सपने को साकार करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 9,763 नए मकानों की मंजूरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत शुक्रवार को राजस्थान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

पात्र परिवारों को कुल 244.07 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी
मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को इन मकानों के लिए कुल 2.50 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा, जिसमें 1.50 लाख रुपये केंद्र सरकार और 1 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस निर्णय से पात्र परिवारों को कुल 244.07 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध होगी।

सीएसएमसी की बैठक में दी जाएगी अंतिम स्वीकृति
इन आवासों को अंतिम स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर 2025 को आयोजित सीएसएमसी की बैठक में दी जाएगी। राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों से न केवल शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा।

बैठक में ये अधिकारी उपस्थित रहे

बैठक में ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार, नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. देबाशीष पृष्टि, वित्त (व्यय) विभाग के सचिव नवीन जैन, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव श्री रवि जैन सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।